बागमती प्रदेश सरकारले अबदेखि १० लाख वा सोभन्दा बढी लागतका योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभातकुमार तामाङका अनुसार यो निर्णय मंगलबार मन्त्रीस्तरीय तहमा भइसकेको छ र अब यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

‘मंगलबारको मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट प्रदेशमा पहिलोपटक यस्तो निर्णय लिइएको हो,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।’

यसअघि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मकवानपुरमा आयोजित निर्माण व्यवसायी संघको कार्यक्रममा नै १० लाख माथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए।

मन्त्री तामाङका अनुसार बजेटमा बिचौलियाको प्रवेश रोकिने र ठेक्का प्रक्रियामार्फत गएर बजेटको संचिती हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो। ‘बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी बजेट निर्माणका लागि मार्गनिर्देशनका रूपमा विभिन्न पक्षको मूल्यांकनपछि यो निर्णय लिएका हौं,’ उनले बताए।

उनले थपे, ‘सुरुमा यसले केही चुनौती ल्याउन सक्छ, तर प्रदेशका लागि यो महत्वपूर्ण निर्णय हुनेछ।’

बागमती सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमा चालु खर्चतर्फ ३८.६ प्रतिशत अर्थात २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ ६१.४ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

प्रदेश सरकारसँग हाल करिब २४ हजार वटा योजना रहेका छन्। खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टका अनुसार १० लाख वा सोभन्दा बढी लागतका योजना ठेक्काबाट कार्यान्वयन गर्दा समस्या नहुने स्पष्ट भएको छ। ‘कर्णाली प्रदेशमा ३० लाख माथिका योजना ठेक्काबाट कार्यान्वयन हुन्छ, बागमतीमा पनि भौतिक मन्त्रालयले यसअघि नै ठेक्का प्रक्रियाबाट योजना सञ्चालन गर्दै आएको रहेछ। त्यसैले सरकारले चाहे कार्यान्वयनमा समस्या हुँदैन,’ उनले भने।