बागमती प्रदेश सरकारमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेको छ । कांग्रेसका बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारविरुद्ध पार्टीकै सहमहामन्त्री एवं पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा समूहले कडा घेराबन्दी सुरु गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याइएको बजेटको विवादलाई केन्द्रमा राखेर लामा पक्षीय सांसदहरूले आफ्नै नेतृत्वको सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै बजेट पारित हुन नदिने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

साउन अगावै सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको लामा समूहले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई दबाब दिन काठमाडौँमा निरन्तर बैठकहरू गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले बजेट पारित भएपछि पद छाड्न आनाकानी गर्न सक्ने आशंकामा लामा समूहले बजेटलाई नै सत्ता परिवर्तनको मुख्य अस्त्र बनाएको बुझिएको छ । यो समूहले सरकारको भविष्यबारे ठोस सहमति नभएसम्म बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने अडान राखेपछि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट पास हुन कठिन देखिएको छ । बागमतीमा हाल कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने नेकपा एमाले सत्ता साझेदारको भूमिकामा छ ।

पार्टीभित्रको तीव्र विवादका कारण प्रदेश सभा बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूको उपस्थिति समेत पातलिँदै गएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार बजेटमाथिको छलफलका लागि आह्वान भएको असार १६ गतेको बैठकमा कांग्रेसका ३६ सांसदमध्ये १९ जना मात्र उपस्थित थिए । यस्तै, असार १७ गते २१ जना र १८ गते १६ जना मात्र सांसद बैठकमा सहभागी भएपछि संसद्मा सरकारको पकड कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । प्रतिपक्षी दलहरू बजेटप्रति सकारात्मक देखिए पनि सत्तापक्षकै एक समूहले असहयोग गरेपछि सरकार सङ्कटमा परेको छ ।

यसैबिच, विवाद जटिल बन्दै गएपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बिहीबार काठमाडौँमा कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासँग भेट गरी प्रदेशको राजनीतिक अवस्था र बजेट गतिरोधबारे जानकारी गराएका छन् । सो भेटवार्तापछि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वले बागमतीको आन्तरिक विवाद मिलाउन पार्टी महामन्त्री गुरु बराललाई जिम्मेवारी दिएर हेटौँडा पठाउने निर्णय गरेको छ । विवाद समाधानका लागि आगामी असार २० गते शनिबार मुख्यमन्त्री निवास हेटौँडामा संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ ।