कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी मुद्दाहरूमा जुनसुकै अवस्थामा पनि मिलापत्र हुन नसक्ने स्पष्ट पारेकी छन्।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा “मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक” माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यस्तो बताएकी हुन्। उनले फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको विषय कुनै पनि रूपमा स्वीकार्य नहुने र कसैले त्यस्तो गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कडा कारबाही र दण्डनीय हुने चेतावनी दिइन्। “फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको विषय स्वीकार्य हुँदैन। यदि समाजमा त्यस्तो कहींकतै भइरहेको छ भने त्यो पूर्ण रूपमा दण्डनीय विषय हो” उनले भनिन्।

मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन केवल देवानी वा वाणिज्य प्रकृतिका मुद्दाहरूमा मात्र लागू हुने उनको भनाइ छ। मेलमिलाप ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मुद्दाका दुवै पक्षको तारिख जोडिएपछि सम्भावित समयावधि, अदालती खर्च र मेलमिलापका फाइदाहरूबारे छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानहरू समेटिएको जानकारी उनले दिइन्।

त्यस्तै, विधेयकमा पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत जिल्ला अदालतहरूमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको विशिष्ट न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताका रूपमा चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मेलमिलाप गराउने कार्य पनि फैसला लेख्नुसरह नै संवेदनशील र जिम्मेवारपूर्ण रहेको बताउँदै उनले दुवै पक्षको चित्त बुझाएर न्याय निरूपण गर्नु नै न्यायिक काम भएको प्रस्ट पारेकी छन् ।

मन्त्री गौतमले मेलमिलापकर्ताको न्यूनतम योग्यता स्नातक तोकिएको भए पनि दूरदराज वा दुर्गम स्थानीय तहहरूमा स्नातक उत्तीर्ण व्यक्ति सहजै उपलब्ध नभएका खण्डमा विशेष छुट वा लचकता अपनाउन सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको जानकारी समेत दिइन्।