काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले ऐतिहासिक धरहराको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महानगरपालिकालाई दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। बुधबार शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहसँगको भेटमा मेयर साहले यो प्रस्ताव राखेका हुन्।

मेयर साहका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहका अनुसार, संघीय सरकारले धरहराको पार्किङ र सञ्चालनको ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिनुको साटो महानगरपालिकालाई दिँदा थप फाइदा हुने तर्क गरिएको छ। मेयर साहको तर्क छ कि महानगरपालिकाले यो जिम्मेवारी लिँदा सरकारले प्रस्ताव गरेको मूल्यभन्दा कम खर्चमा र बढी व्यवस्थित तरिकाले धरहरा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

उल्लेखनीय छ, २०५५ सालमा नै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ५० वर्षका लागि धरहरा सञ्चालनको जिम्मा महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको थियो। यस विषयमा पनि भेटमा छलफल भएको बताइएको छ।

हाल धरहराको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ र केवल वायरिङ र फिनिसिङका केही काम मात्र बाँकी रहेको छ। पुनर्निर्मित धरहरा बाहिरबाट ११ तले देखिए पनि भित्री संरचना २२ तलाको छ र यसको उचाइ जमिनबाट ८३.५८ मिटर रहेको छ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले धरहराको बेसमेन्ट पार्किङको व्यवस्थापन भने काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिइसकेको छ। महानगरपालिकाले न्युरोड क्षेत्रलाई 'नो पार्किङ जोन' घोषणा गरी धरहरामा निःशुल्क पार्किङको सुविधा प्रदान गरिरहेको छ।

यस प्रस्तावले धरहराको भविष्य व्यवस्थापन र सञ्चालनमा नयाँ मोड ल्याउन सक्ने देखिन्छ। सरकारले यस प्रस्तावलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुराले धरहराको आगामी दिनहरू निर्धारण गर्नेछ।