देशभरका अधिकांश क्षेत्रमा घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्ततासँगै जग्गाको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ। 

काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका धेरै स्थानमा जग्गा बिक्री गर्न चाहनेहरूको संख्या बढे पनि खरिदकर्ताको अभावमा कतिपय क्षेत्रमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म मूल्य घटेको छ। कोभिड महामारीपछि सुस्ताएको आर्थिक गतिविधि र सरकारको भू–उपयोग नीतिअन्तर्गत कित्ताकाटमा भएको कडाइका कारण रियल इस्टेट बजार गहिरो संकटमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

उपत्यकामा मूल्य स्थिर, बाहिर निराश लगानीकर्ता
काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेका मुख्य सहर तथा बजार क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको छैन। उपत्यकामा विगतको जस्तो तीन–चार वर्षमै मूल्य दोब्बर हुने गति रोकिएपनि मुख्य क्षेत्र र प्लटिङ गरिएका स्थानहरूमा प्रतिआना २० लाख देखि ४५ लाख रुपैयाँसम्ममा कारोबार भइरहेको छ। 

तर, कोशी, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा भने अवस्था बिल्कुल भिन्न छ। विगतमा जग्गाको मूल्य बढ्ने अपेक्षासहित ऋण लिएर लगानी गरेका लगानीकर्ताहरू अहिले गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन्। बिक्री गर्नैपर्ने बाध्यता भएकाहरूले निकै कम मूल्यमा जग्गा बेच्न बाध्य भइरहेको नेपाल भ्यालुअर्स एसोसिएसनले जनाएको छ।

क्षेत्रगत अवस्था र कारोबार
मधेश प्रदेश: जनकपुर, वीरगञ्ज, राजविराज र चन्द्रनिगाहपुरजस्ता मुख्य बजारका ‘प्राइम प्रोपर्टी’ मा १५ देखि २० प्रतिशतले मूल्य घटेको छ भने ग्रामीण र कृषियोग्य क्षेत्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले मूल्य ओरालो लागेको छ। निजगढ क्षेत्रमा अत्यधिक ‘हाइप’ सिर्जना गरी महँगोमा जग्गा किन्नेहरू अहिले ठूलो नोक्सानीमा छन्।

कोशी प्रदेश: इनरुवा, बिर्तामोड, धरान, इटहरी र विराटनगरका मुख्य बजार क्षेत्रमा माग सीमित रहे पनि मूल्य धानिएको छ। तर बजारभन्दा ३–४ किलोमिटर टाढाका कृषियोग्य तथा घडेरीका रूपमा विकास भएका क्षेत्रमा खरिदकर्ता नहुँदा समस्या चुलिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश: प्रदेश राजधानी बुटवलबाट दाङ सरेपछि बुटवल, भैरहवा र आसपासका क्षेत्रमा घरजग्गाको कारोबार र मूल्य ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अपेक्षाअनुसार चल्न नसक्दा भैरहवाको रियल इस्टेटमा ठूलो असर परेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश: धनगढी र महेन्द्रनगर लगायतका क्षेत्रमा ठूला लगानीका घरजग्गाको कारोबार ५० प्रतिशतले घटेको छ। यद्यपि, पहाडी क्षेत्रबाट तराईतर्फ बसाइँ सर्नेहरूको १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने साना घडेरीहरूको कारोबार भने सामान्य रूपमा चलेको छ।

कित्ताकाट रोकिएका कारण सहकारीहरूले आफैं लगानी गरेका जग्गा बिक्री गर्न नसक्दा वित्तीय अवस्था बिग्रिएको र सर्वसाधारणको रकम लामो समयदेखि फसेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। 

पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभर करिब साढे पाँच लाख लिखत पारित भएर कारोबार केही सुधारोन्मुख देखिए पनि बजारले पुरानो गति लिन अझै समय लाग्ने देखिएको छ।