सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक आलोचक वा व्यवस्था विरोधीको मुख थुन्ने उद्देश्यले नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

आज मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले मुलुकमा डिजिटल प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रभावलाई नियमन गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको बताए।

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत अशान्ति फैलाउने, राष्ट्रहित विपरीत गतिविधि गर्ने र लोकतन्त्रविरुद्धका सामग्री नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक अघि सारिएको हो।

मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको माउ कम्पनी मेटालाई नेपालमा दर्ता हुन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरेको खुलासा गरे। ‘मेटाले नेपालको संविधान र कानुनलाई नमान्ने जवाफ फर्काएको छ,’ उनले भने।

उनले थपे, ‘डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रभाव मुलुकमा धेरै छ। हामीले पटक–पटक दर्ता हुन आग्रह गरेका हौँ। मुलुकविरुद्ध वा लोकतन्त्रविरुद्ध सामग्री आएमा सरकारले करेक्सन गर्न सक्नुपर्छ भनेर भनेका हौँ। तर अहिलेसम्म उनीहरू दर्ता हुन आएका छैनन्।’

सर्वोच्च अदालतले पनि डिजिटल प्लेटफर्मलाई तुरुन्त नियमन गर्न आदेश दिएको भन्दै उनले विधेयक त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने माध्यम भएको बताए। ‘विधेयक आलोचकलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले आएको होइन। प्रतिपक्षीले सरकार आलोचकको मुख बन्द गर्न खोजेको भनेर अनावश्यक डर देखाउनु भयो,’ उनले स्पष्ट पारे।