काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गर्न सरकारले दिएको सात दिने समयावधि बुधबार सकिएको छ।

गत बिहीबार सूचना जारी गर्दै सरकारले एक साताभित्र निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। तर, बुधबार कार्यालय समयसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीले निवेदन नदिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए।

यससँगै अब सूचीकरण वा सम्पर्कमा नआएका सञ्जाललाई नेपालमा बन्द गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। ठाकुरका अनुसार, अन्तिम समयावधि राति १२ बजेसम्म भए पनि त्यतिबेलासम्म पनि निवेदन नआएमा सरकारले प्रतिबन्धको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

‘हामीले कार्यालय खोल्न वा नेपालमै आउन भनिएको छैन। जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि सूचीकरण हुनुपर्छ। समस्या भए छलफल गर्न तयार छौँ,’ ठाकुरले भने, ‘तर सम्पर्कमै नआउने वा दर्ता हुन नमानेका सञ्जाललाई भने बन्द गर्ने बाटो खुल्छ।’

मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच अहिले यस्ता सञ्जाललाई कसरी नियमन गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ। विशुद्ध सामाजिक सञ्जाललाई पहिलो चरणमै बन्द गर्ने रणनीति बनाइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

अहिलेसम्म गुगल, जीमेल, युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, लिङ्क्डइन, ट्वीटर, भाइबर, थ्रेड्स लगायत कुनै पनि कम्पनी नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छैनन्। त्यसमध्ये पहिलो चरणमा फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम र लिङ्क्डइनलाई बन्द गर्ने तयारी छ।

‘सर्च इञ्जिन र इमेल सेवा तत्काल बन्द हुँदैनन्। तर, दर्ता नभएका विशुद्ध सामाजिक सञ्जाल पहिलो चरणमै रोक्छौँ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले दर्ता नभएका वा सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेकोले अब अर्को प्रस्ताव क्याबिनेटमा नजाने मन्त्रालयको भनाइ छ। निर्णयपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत दर्ता नभएका सञ्जालको एप्लिकेसन रोक्ने तयारी छ।

यसबीचमा फेसबुककी सञ्चालक कम्पनी मेटाले नेपालमा रोकिएको कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन खुला गरेपछि सरकार यस कदमप्रति अझै उत्साहित भएको देखिन्छ।

उता, गृह मन्त्रालयले पनि दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने भन्दै सम्भावित अप्ठ्यारो अवस्थालाई सामना गर्न मातहतका निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ।

यद्यपि, कतिपयले सरकारको यो कदमलाई सरकारविरुद्ध बढ्दो जनआक्रोश नियन्त्रण गर्ने प्रपञ्चका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्।