सरकारले आज बिहीबार २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि ‘डिजिटल नेपाल’ र ‘सूचना प्रविधि दशक’ को नारामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।

केही समयअघि मात्रै सरकारले विद्युतीय प्लाटफर्ममार्फत वस्तु वा सेवा खरिद–बिक्रीलाई कानुनी मान्यता दिँदै ई–कमर्स ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसले अनलाइन व्यवसाय दर्ता र व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । हालसम्म २८० भन्दा बढी अनलाइन व्यवसाय दर्ता भइसकेका छन् भने ६ सयभन्दा बढीले दर्ताका लागि आवेदन दिएका छन् ।

विद्युतीय व्यापार गर्न व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सामाजिक सञ्जाललाई मुख्य प्लेटफर्मका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । तर सरकारले बिहीबार फेसबुक, युट्युब, ट्विटर (एक्स), इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघलाई तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले दिएको जानकारीअनुसार, सर्वोच्च अदालतको आदेश, मन्त्रिपरिषद्को भदौ ५ गतेको निर्णय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बिहीबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले दर्ता प्रक्रिया पूरा गरे मात्र प्रतिबन्ध हटाइने जनाएको छ । तर तत्कालै बन्द गर्ने निर्णयले प्रविधि र टेक्नोलोजीमार्फत उद्यमशीलता र स्वरोजगार बढाउने नीति विपरीत भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

‘मेरो किसान’ अनलाइनका सञ्चालक अविनाश सिलवालले सरकारको निर्णय अनलाइन व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भए पनि कानुन पालना गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताए । उनले भने, “नेपाली कम्पनीहरूले वार्षिक लाखौं खर्च गरेर कर तिर्छन्, त्यसैले विदेशी कम्पनीले पनि नेपालमा दर्ता भएर नियम पालना गर्नुपर्छ ।”

तर सिलवालले पनि लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर फेसबुक र टिकटकमार्फत व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई ठूलो मार पर्ने स्वीकार गरे । “देश सानो भए पनि सार्वभौमसत्ता ठूलो कुरा हो, तर सरकारले विकल्प पनि देखाउनुपर्छ,” उनले भने ।

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा साइबर सुरक्षाविद् चिरञ्जीवी अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले रोजगारी, व्यापार र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई गम्भीर असर गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनका अनुसार, “सामाजिक सञ्जालमार्फत धेरै युवाले मासिक ५० हजारदेखि १.५ लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् । कतिपयले विदेशबाट डलर भित्र्याइरहेका छन् । सरकारको यो निर्णयले लाखौं युवाको रोजगारी संकटमा पर्छ ।”

अधिकारीले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने भए पनि प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लगाउनु ‘डिजिटल नेपाल’ को नीतिविरुद्ध भएको बताए । उनले भने, “सरकारले सामग्री नियमन गर्ने, कम्पनीहरूसँग साझेदारी गर्ने बाटो खोज्नुपर्छ, प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध समाधान होइन ।”