नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई आफूले उपलब्ध गराउने स्वीकृत इन्टरनेट प्याकेज, ब्यान्डविथ (गति) तथा महसुल दरको सम्पूर्ण विवरण तत्काल पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। 

नियामकको पूर्वस्वीकृतिबिना नै पुराना प्याकेज हेरफेर गर्ने र मनपरी मूल्यवृद्धि गरी उपभोक्तालाई मर्कामा पार्ने सेवा प्रदायकहरूलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत प्राधिकरणले दिएको छ। पछिल्लो समय केही सेवा प्रदायकले स्वीकृत महसुल विवरण सार्वजनिक नगरेको र गैरकानुनी रूपमा शुल्क बढाएको जनगुनासो आएपछि प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. प्रदीप पौड्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमार्फत यो कडाइ गरिएको हो।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ अनुसार सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट लिने महसुल दर अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराई सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उपभोक्ताको स्वेच्छिक प्याकेज छनोट गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दै प्राधिकरणले सबै सेवा प्रदायकलाई आफ्ना आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एप र ग्राहक सेवा केन्द्रहरूमा इन्टरनेट प्याकेज, महसुल र सर्तहरू प्रस्ट रूपमा राख्न निर्देशन दिएको छ। 

प्रचलित कानुन र अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएमा वा विवरण लुकाएको पाइएमा दूरसञ्चार ऐनबमोजिम कडा कारबाही गरिने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।