भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा प्रश्नपत्र चुहावट (पेपर लीक) को विरोधमा विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन र संसद्मा विपक्षीको हंगामा चुलिएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुख खोलेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (X) मार्फत सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

“हाम्रा युवाहरूको कल्याण र भविष्यभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही छैन” भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटका घटनाको द्रुत छानबिन र कारबाहीका लागि ‘फास्ट-ट्र्याक’ अदालत गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्।

"प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नहरूलाई छिटो र कडा सजाय सुनिश्चित गर्न हामीले फास्ट-ट्र्याक अदालतहरू स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यस सम्बन्धमा आवश्यक सबै कदम चाल्न सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको छ," मोदीले लेखेका छन्। युवाको भविष्यमाथि आघात पुर्‍याउने प्रयास गर्ने कसैलाई पनि नछोडिने चेतावनी उनले दिएका छन्।

यसअघि सत्तारूढ एनडिए (NDA) सांसदहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले युवाहरूसँग संवाद गर्न र उनीहरूका चिन्ता सुन्न अपिल गरेका थिए।

यसैबिच, विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेको 'ककरोच जनता पार्टी' (CJP) ले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरेको छ।

अर्कोतर्फ, कंग्रेस नेता राहुल गान्धीले सन् २०१४ मा भाजपा नेतृत्वको सरकार आएयता १५२ वटा प्रश्नपत्र लीक भइसकेको र यसबाट करिब ७ करोड ५० लाख विद्यार्थी प्रभावित भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। "बिगत एक दशकमा औसतन हरेक महिना एउटा प्रश्नपत्र लीक भएको छ," गान्धीले भने।

कंग्रेसको आरोपमा प्रतिक्रिया दिँदै केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जे.पी. नड्डाले मामलेको छानबिन भइरहेको र सत्यतथ्य चाँडै देशसामु ल्याइने बताएका छन्।

त्यस्तै, तमिलनाडु भाजपाका पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाईले पनि आफ्नै सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदै आन्दोलन गम्भीर मोडमा नपुगुञ्जेल प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूसँग वार्ता सुरु गर्न किन ढिलाइ गरियो भन्दै 'एक्स' मार्फत असन्तुष्टि जनाएका छन्।