सरकारले प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाएसँगै कर्मचारीको दरबन्दी मिलान र सङ्गठन संरचना व्यवस्थापनको कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै साविकका २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा झारिएको र सोही अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ।

विज्ञप्ति अनुसार नवगठित तथा गाभिएका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी निश्चित गर्न हाल ‘सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ (O&M Survey) भइरहेको छ। उक्त सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि हाल कायम रहेका कतिपय दरबन्दीहरू घट्न सक्ने र केही कर्मचारीहरू दरबन्दीभन्दा बढी भई 'फाजिल'मा पर्न सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

यसरी फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन र दरबन्दी मिलानलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले लोक सेवा आयोगमार्फत गरिने स्थायी पदपूर्तिको मागमा भने कडाइ गरेको छ। सोमबार बसेको मुख्यसचिव र सचिवहरूको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति बिना लोक सेवा आयोगमा नयाँ स्थायी पदपूर्तिको माग नगर्ने निर्णय गरेको हो।

तर, सरकारले पदपूर्ति प्रक्रिया भने पूर्ण रूपमा नरोकिएको प्रस्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "कुनै पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अति आवश्यक भएमा, फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भइसकेपछि पनि पद रिक्त रहेमा वा नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट स्वीकृत भएका नयाँ दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएमा भने नियमित रूपमा लोक सेवा आयोगमा माग पठाइनेछ।"