केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो। फैसलामा कानुन अनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई कानुनको दायरामा ल्याउन वा बन्द गर्न सरकार अनिवार्य रहेको उल्लेख भएको थियो। अब सामाजिक सञ्जाल संचालकहरूले दर्ता वा बन्दको विकल्प रोज्नुपर्ने भएको छ ।

आज बुधबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो । बैठकमा सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्महरूलाई पटक–पटक दर्ता हुन सूचना जारी गरिए पनि नटेरेको विषयमा छलफल भएको थियो । केही दिनअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले राष्ट्रिय सभामा फेसबुकले नेपालको संविधान र कानुन चिन्दैन भन्यो भन्ने गुनासो पोखेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि भने सरकार लाई कडा हुने बाटो खुलेको छ भने सामाजिक सञ्जाल संचालकहरूलाई कानुन अनुसार दर्ता हुन बाध्यता आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतका अनुसार सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मान्दै दर्ताका लागि अन्तिम सूचना जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘यो बन्द गर्नेभन्दा दर्ता गर्ने विषय हो । बृहद् पूर्ण इजलासले सबै सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । अब यो कानुनी बाध्यता हो,’ स्रोतले भन्यो । यदि तोकिएको प्रक्रियामा नआएमा अदालतले कारबाही गर्न सक्छ ।

हालसम्म पाँचवटा सञ्जाल र वेभसाइट दर्ता भइसकेका छन्। जसमा भाइबर, टिकटक, निम्बज र पपअप छन्। टेलिग्रामले कागजातसहित निवेदन पेश गरेको छ भने अर्को नेपालीले बनाएको नयाँ सामाजिक सञ्जाल पनि दर्ता प्रक्रियामा छ। दर्ता हुन बाँकी मुख्य सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, ह्वाट्सएप र एक्स हुन्।

नेपालमा हजारौं वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल भए पनि मुख्य भनेका मेटा ग्रुप (फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम) र एक्स नै हुन् । चीनमा विकसित टिकटक दर्ता भइसकेको छ, तर चीनकै विच्याट दर्ता भएको छैन। नेपालमा प्रयोग कम भएकाले यसलाई ब्लक गर्ने तयारी गरिएको छ ।

ठूला सञ्जालहरूले दर्ता नगरे प्रतिबन्ध सम्भव छ कि छैन भन्ने बहस भइरहे पनि सरकारले यसपटक कडाइ गर्ने योजना बनाएको छ । ‘दर्ता नगरे प्रतिबन्ध लगाउने विकल्प छ । तर प्रविधिक रूपमा पूर्ण रूपमा रोक्न सक्दैनौं। प्रयोगकर्ताहरू भिपिएन प्रयोग गरेर चलाउन सक्छन्,’ सरकारले बताए ।

सरकारले सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुव्वा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्न निर्देशिका २०८० र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सात दिनभित्र सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक आह्वान गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

तोकिएको अवधिमा सूचीकरण नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गरिनेछ। सूचीकरण गरेपछि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत निर्देशन दिइनेछ ।

मन्त्रीपरिषद् निर्णयको मुख्य बुँदा:
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्नेः

(क) सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने ।

(ख) तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमासमेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।