बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र सुशासनलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को सुरुवातसँगै मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ मा कायम गरेको छ। यसअघि कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई गाभेर (मर्ज गरेर) ८ वटा मात्र बनाउने सरकारको पूर्वनिर्णय साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो।

मन्त्रालयको संख्या घटेसँगै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मौजुदा मन्त्रीहरूको व्यवस्थापन र नयाँ कार्यविभाजनको अन्तिम तयारी थालेका छन्। सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार साउन १ गतेबाटै ८ वटा मन्त्रालय मात्र क्रियाशील रहनेछन् र सोही ढाँचामा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरका लागि मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन्।

प्रवक्ता तामाङले भने, “विगतको मन्त्रिपरिषद्ले नै मन्त्रालय संख्या घटाउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो, जसलाई हामीले प्रभावकारी रूपमा लागू गरेका छौँ। अब १४ जना मन्त्रीहरूलाई यी ८ वटा मन्त्रालयमा कसरी समायोजन गर्ने र कसलाई निरन्तरता दिने भन्ने अन्तिम निर्णय लिने अधिकार मुख्यमन्त्रीज्यूमै निहित छ।”

अब बागमतीमा रहने ८ मन्त्रालयहरू:
१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय
३. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
४. खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय
५. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
६. कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
७. स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
८. उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय

प्रशासनिक बोझ घटाउन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन चालिएको यो कदमलाई बागमती प्रदेशको राजनीति र प्रशासनिक वृत्तमा एक महत्त्वपूर्ण सुधारका रूपमा हेरिएको छ। अब बन्ने नयाँ कार्यविभाजन अनुसार मन्त्रीमण्डलको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ।