नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विस्तारमुखी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । सुस्त भइरहेको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन, कर्जाको माग बढाउन र बजारमा नगद प्रवाह गर्न बैंकले ब्याजदर घटाउने र कर्जालाई सहज बनाउने नीति लिएको बताइएको छ ।

गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले पदभार ग्रहण गरेपछि ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा, सेयर बजार, लघुवित्त र साना उद्यममा लगानी प्रवाह बढाउने प्रमुख लक्ष्य लिइएको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत बनाएको छ । त्यस्तै स्थायी तरलता सुविधा दर ६.५ बाट ६ प्रतिशत र स्थायी निक्षेप सुविधा दर ३ बाट २.७५ प्रतिशतमा झारेको छ। यसले ब्याजदर घटाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यसले लगानीकर्ताको मनोबलमा सकारात्मक असर पार्ने बताइएको छ। साथै, फाइनान्स कम्पनीले निक्षेप संकलनको सीमा हटाइएकाले तिनले व्यवसाय विस्तार गर्न सक्नेछन्।

व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा ३ करोडसम्म पुर्‍याइएको छ। घर खरिदमा मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्थाले स्थिर रहेको अचल सम्पत्ति बजारमा चहलपहल ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरणमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ। पूर्व नियम अनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन रोकिएकोमा अब त्यो सीमा २५–३० प्रतिशतसम्म पुर्याइन सक्ने संकेत दिइएको छ। यसले लघुवित्त सेयरधनीको मनोबल बढाउनेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यकता अनुसार पूँजी बढाउन स्वीकृति दिइने, गैरबैंकिङ सम्पत्तिबाट सिर्जित ‘रेगुलेटरी रिजर्भ’ पूँजीमा गणना गर्न पाइने प्रावधानले बैंकहरूको पूँजीकोषको दबाब कम गर्नेछ।

सरकारले आगामी आवमा ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। तर, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धिदर १२ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ, जुन सरकारको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसँग केही असमञ्जसपूर्ण देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकले कृषि, साना तथा मझौला उद्यम, स्वरोजगार लगायत उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न नीतिगत स्पष्टता दिएको छ। फसल उत्पादन, पशुपालन, कृषि मेसिन, माछापालन लगायत क्षेत्रमा फोकस गर्दै डिजिटल ल्यान्डिङ गाइडलाइनमा समेत परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष सुनिल केसीका अनुसार नीति लोकप्रिय र लगानीमैत्री बनेको छ। ‘यो नीति बजारमा नगद ल्याउने, ब्याजदर घटाउने र बैंकको पूँजी व्यवस्थापन सुधार गर्ने दिशामा आएको छ,’ उनले भने। बैंकर्स संघ अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘बैंकको जटिलता सम्बोधन गर्न खोजिएको र अब सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार आउनुका साथै खराब कर्जा घट्ने देखिन्छ।’