फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाली सेनालाई तीन महिनाअघिदेखि नै फिल्डमा खटाउन सिफारिस गरिएको छ। कात्तिक ३० गते बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सेनाले समयअघि नै निर्वाचन–केन्द्रित गस्ती (पट्रोलिङ) सुरु गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयअनुसार रक्षा मन्त्रालयमार्फत आवश्यक पत्राचार गरिएको छ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको सिफारिसपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले हालैको जेनजी प्रदर्शनपछि देखिएको सुरक्षा चुनौतीलाई आधार बनाउँदै सेनालाई समयअघि नै परिचालन गर्न सुझाव दिएको हो । अब सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर निर्णय भएपछि मात्र राष्ट्रपतिका नाममा बुझाइएको पत्र कार्यान्वयन हुनेछ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिका एक सदस्यले भने, “मंसिर १० पछि सेना परिचालन गर्नुपर्नेबारे छलफल भएको थियो। एकीकृत सुरक्षा योजनामा पनि सोही उल्लेख छ।”

यसअघि भएका चुनावमा मतदानअघि एक महिनाअघि मात्रै सेना परिचालन गर्ने प्रचलन थियो। २०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि यही अभ्यास अपनाइएको थियो। तर यसपटक चारै सुरक्षा निकायका गरी ३ लाख १५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ ।

सुरक्षा निकायहरूको योजना

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार ७९ हजार नेपाली सेना परिचालन हुनेछन् भने ७३ हजार नेपाल प्रहरी, ३१ हजार सशस्त्र प्रहरी, २ हजार राष्ट्रिय अनुसन्धानका सुरक्षाकर्मी खटिनेछन्।

यसैगरी १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर कति संख्यामा म्यादी प्रहरी लिनुपर्ने भन्ने विषय अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वय र बजेट स्वीकृतिसँगै मात्र टुंगो लाग्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

एकीकृत सुरक्षा योजनामा आगामी निर्वाचनमा देखिन सक्ने जोखिम र चुनौतीहरूको विश्लेषण गरिएको छ। ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र देखिएको आन्तरिक ‘बेमेल’, कुनै समूहले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने सम्भावना, र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने झडपलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।

सेनाको भूमिका के हुनेछ?

एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार सेनाले तीन महिनाअघिदेखि गस्ती (पट्रोलिङ) गर्ने, 

मतपत्र, मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने, 

विमानस्थल, कारागार, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा जिम्मा गर्ने, 

आपतकालीन उद्धारका लागि हेलिकप्टर र जनशक्ति परिचालन गर्ने, 

शंकास्पद वस्तु तथा विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय (EOD टीम) परिचालन गर्ने, 

जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार रणनीतिक बिन्दुमा पिकेट राख्ने गर्ने, 

मतदानको दिन हरेक मतदान केन्द्रबाट बढीमा ३० मिनेटको दूरीमा सेना तैनाथ गरिने उल्लेख छ । प्रत्येक जिल्लामा रिजर्भ फोर्स राखिनेछ । सेनाले स्ट्राइकिङ, मोबाइल र हवाई गस्ती पनि गर्ने योजना रहेको छ ।