अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी विज्ञापनको प्रकाशन तथा प्रसारण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन नयाँ र कडा निर्देशन जारी गरेको छ। आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत देशैभरका केन्द्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई विज्ञापन एजेन्सीमार्फत मात्र विज्ञापन गर्न सुझाव दिएको हो।

आयोगले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ३२ तथा विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को नियम ६ (क) लाई आधार मान्दै अब उप्रान्त सरकारी निकायले सिधै सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिन नपाउने र अनिवार्य रूपमा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत मात्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।

भुक्तानी प्रक्रियामा कडाइ 
विज्ञापनको भुक्तानीमा हुने अनियमितता रोक्न आयोगले बिल भुक्तानीको मापदण्ड पनि तोकेको छ। अब सरकारी निकायले विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी गर्दा निम्न दुई कागजात अनिवार्य रूपमा रुजु गर्नुपर्नेछ: 

१. सञ्चारमाध्यमले विज्ञापन एजेन्सीको नाममा जारी गरेको बिलको प्रतिलिपि।

२. विज्ञापन एजेन्सीले आफ्नो सेवा शुल्क (Service Charge) स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी पेस गरेको बिल।

यी दुवै कागजातका आधारमा मात्र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले सचेत गराएको छ।

सुशासनको आधार आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रभावकारी सहकार्य र शून्य सहनशीलता नै सुशासनको मुख्य आधार रहेको भन्दै विज्ञापन बजारमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न यो कदम चालिएको जनाएको छ। यो निर्देशनले सरकारी विज्ञापनमा हुने बिचौलियाको चलखेल र अपारदर्शी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।