राहतमा सरकार गम्भीर नभए: संसद्को विशेष अधिवेशनको माग गर्ने विपक्षी दलको निर्णय
काठमाडौं: बाढी र पहिरोका कारण पीडित भएकाहरूको राहत र पुनर्स्थापना कार्यमा सरकारले गम्भीर ध्यान नदिए विपक्षी दलहरूले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेका छन्। शुक्रबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले यस विषयमा सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सरकारको तीन महिनाको कार्यसम्पादन र प्राकृतिक विपत्तिले पुर्याएको क्षति बारेमा जानकारी गराएका थिए। उनले वर्तमान सरकारको कार्य शैलीलाई गम्भीर रुपमा आलोचना गर्दै, “ओली सरकारको तीन महिना पूर्ण असफल भएको छ,” भने।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले बैठकको जानकारी दिदै भने, “बाढी पहिरो लगायतका विपत्तिहरूमा सरकारले प्रभावकारी रूपमा राहत र उद्धारका कार्यहरू गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो हुन सकेन। सरकार व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा मात्र ध्यान दिन्छ, जनसरोकारका विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन।”
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि सरकारको तीन महिनाको कामलाई असफल ठहर गर्दै बाढी पहिरो पीडितलाई राहत र पुनर्स्थापनामा सरकारको उदासीनता उजागर गरे। “पूर्व सूचना हुँदाहुँदै पनि जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारले कुनै ध्यान दिएन। यदि सरकार गम्भीर नभए, हामी संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनेछौँ,” उनले भने।
बैठकमा माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र अजपाका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जनजीविका, सुशासन र सामाजिक न्यायका विषयमा गम्भीर र प्रभावकारी कदम उठाउन दबाव दिने निर्णय गरेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस