प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासहित सात बुँदे मागसहितको रिट दायर गरेका हुन्।

बर्तौलाका अनुसार रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति, राष्ट्रपतिको निर्णय, प्रतिनिधि सभा विघटन, त्यसपछिका सबै सरकारी निर्णय र आगामी निर्वाचन घोषणासमेत असंवैधानिक रहेको उल्लेख छ।

रिटमा उठाइएका मुख्य सात बुँदा

१. प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक घोषणा गर्न उनी सांसद नभएको, कुनै दलको समर्थन नपाएको र धारा ७६ तथा १३२(२) को मर्मविपरीत नियुक्त गरिएको दाबी।

२. राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको नियुक्ति र त्यसका आधारमा लिइएको सपथ तथा निर्णय बदर गर्न कार्की नेतृत्वमा भएका सबै नियुक्ति र निर्णय उत्प्रेषणले बदर गर्न माग।

३. प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेर पुनर्स्थापना गर्न भदौ २४ पछि भएको सबै कार्यलाई शून्य मान्दै संसद पूर्ववत् बनाउन माग।

४. ओलीले राजीनामा दिएपछि धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा राष्ट्रपतिलाई लाग्न निर्देशन दिन।

५. पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने व्यवस्था मिलाउन सभामुख र संसद सचिवालयलाई परमादेश जारी गर्न।

६. असंवैधानिक निर्णयका आधारमा तोकिएको फागुन २१ को निर्वाचन रोकिने गरी प्रतिषेध आदेश दिन।

७. विषय गम्भीर भएकाले निरन्तर सुनुवाइ गर्दै शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन।

बर्तौलाले रिट सर्वोच्चले अध्ययन गरिरहेको र दर्ता प्रकृयामा रहेको बताए। एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेसलाई पनि साथ दिन आग्रह गरे पनि कांग्रेसले स्पष्ट ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएको छैन।

कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार पार्टीले रिट दिने–नदिने विषयमा औपचारिक निर्णय लिएको छैन। कानुन व्यवसायीसँग छलफल भने चलिरहेको बताइन्छ।

घिमिरेकै नेतृत्वमा पूर्व सांसदहरूबाट हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो, तर ८८ जनामध्ये ४५ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका थिए। शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् अब भने के गर्छन् हेर्न बाँकी छ । घिमिरेले हस्ताक्षर संकलन पार्टीलाई दबाब दिन गरिएको भए पनि अहिले भने पार्टीको आधिकारिक निर्णय निर्वाचनमै जाने भएको स्पष्ट पारेका छन्।