नेपाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन माग भएको तीन महिनाभित्रै पुसको अन्तिम साता बाट १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउने तयारी गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पुस २७ गतेबाट नियमित महाधिवेशन सुरु गर्ने प्रस्ताव सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गर्ने जनाएको छ।

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता शेखर कोइराला तथा रमेश लेखक लगायतका शीर्ष नेताहरूबीच यस विषयमा लगभग सहमति जुटेको छ।

सभापति देउवा निकट नेता रमेश लेखकले डेढ महिनादेखि आफूले नियमित महाधिवेशनको पक्षमा वकालत गर्दै आएको र अहिले सभापति देउवा स्वयं तयार भएपछि सहमतिमा जाने अवस्था बनेको बताए।

उनका अनुसार पुस २७ गतेबाट केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने मिति सहितको कार्यतालिका सोमबारको बैठकमा पेस हुनेछ। यो कार्यतालिका विशेष महाधिवेशन मागको तीन महिनाको अवधि (पुस २८ गते) सकिनुअघि नै नियमित महाधिवेशन सुरु गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको हो।

प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि पुसभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यवाहक सभापति लगायतले गृहकार्य गरेको पुष्टि गरेका छन् । पार्टीका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका थिए। नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै विशेष महाधिवेशन मागको औचित्य सकिने संस्थापन पक्षको दाबी छ।

तर, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कार्यतालिका ल्याएर पनि इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याइए पार्टी स्वतः विशेष महाधिवेशनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। 'कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कमजोरी गर्न हुँदैन। कमजोरी गरियो भने विशेष महाधिवेशनको फाइल स्वतः खुल्छ,' शर्माले भने।

महामन्त्री गगन थापाले पनि 'कार्यान्वयन नहुने कार्यतालिका' आफूहरूलाई नचाहिएको र नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन निर्विकल्प रहने अडान राखेका छन्।

महाधिवेशनको एजेन्डालाई लिएर कांग्रेसभित्र हाल तीन स्पष्ट धार देखिएका छन्:

नियमित महाधिवेशन पक्षधर (पुस अन्तिम): सभापति देउवा, कार्यवाहक सभापति खड्का, नेता लेखक, थापा, शर्मा र कोइराला समूह। (यसमा थापा/शर्मा समूहले कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजेका छन्।)

विशेष महाधिवेशन पक्षधर: महामन्त्रीद्वयको नेतृत्वमा रहेका विशेष महाधिवेशन पक्षधरले कार्यान्वयन नहुने कार्यतालिका अस्वीकार्य हुने अडान लिएका छन्।

चुनावपछि महाधिवेशन पक्षधर: पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा यो धार रहेको छ। उनीहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र बन्दसूची लगायतका कारण देखाउँदै चुनावअघि महाधिवेशन गर्न नहुने अडान लिएका छन्।

आइतबार निधि र सिटौला पक्षका ८६ जना केन्द्रीय सदस्यले मध्यबानेश्वरमा भेला गरी चुनावपछि वैशाख २७ बाट महाधिवेशन गर्ने सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवको पुरानो प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गर्ने निर्णय गरेका छन्। उनीहरूले कार्यवाहक सभापति खड्काले सहमतिका लागि परामर्श नगरी कार्यतालिका ल्याउन लागेको भन्दै विपक्षमा उभिने घोषणा गरेका छन्।

सोमबार दिउँसो २ बजे सानेपामा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति, विधान मस्यौदा समिति, र निर्वाचन समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।