नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनले केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्षमा पुनःअनुमोदन गरेको छ । तर यो महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको औपचारिक प्रक्रिया मात्र रहेन, यसले भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेन–जी विद्रोह’प्रति पार्टीको दृष्टिकोण, आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था र पुराना राजनीतिक दलहरू परिवर्तनका लागि कति तयार छन् भन्ने प्रश्नलाई समेत सतहमा ल्याइदिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाका अनुसार यो महाधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो सन्देश भनेकै जेन–जी आन्दोलनलाई ‘नोट’ नै नगर्नु हो। “भदौ २३ र २४ मा भएको विद्रोहलाई एमालेको महाधिवेशनले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्यो। प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई नोट नगर्नु नै मुख्य राजनीतिक सन्देश हो,”।
जेन–जी आन्दोलनले सुशासन, जवाफदेहिता र नेतृत्व रूपान्तरणको मागलाई तीव्र बनाएको थियो। तर महाधिवेशनको परिणामले ती मागलाई आत्मसाथ गर्ने संकेत देखिएन। सापकोटाका शब्दमा, “यो हामी सच्चिनेवाला छैनौं भन्ने सन्देश हो।”
१०औँ महाधिवेशनको तुलनामा यसपटक अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा भएको देखिए पनि मूलतः पुरानै अनुहार अनुमोदन गरिएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। समाजले खोजेको ठूलो परिवर्तनको झल्को महाधिवेशनमा नदेखिनु निराशाजनक भएको सापकोटा बताउँछन्।
२२२७ मतमध्ये १६६३ मतसहित केपी शर्मा ओली भारी मतान्तरले विजयी भए। उनका प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेलले ५६४ मत मात्र पाए। यो परिणामले पार्टीभित्र ओलीको पकड अझै बलियो रहेको पुष्टि गरेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि ओलीको नेतृत्वमाथि पार्टीभित्रै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा यो महाधिवेशन उनका लागि राजनीतिक औचित्य सावित गर्ने अवसर बन्यो। अब ओली नेतृत्वमा रहनु केवल व्यक्तिगत चाहना होइन, पार्टीको औपचारिक निर्णय बनेको छ।
आन्तरिक लोकतन्त्र : सुधार कि सीमित अभ्यास ?
यसपटक खुला प्रतिस्पर्धा हुनु एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि केही हदसम्म सकारात्मक पक्ष मानिएको छ। १०औँ महाधिवेशनमा जस्तो सर्वसम्मतिको नाममा सूची थोपर्ने अभ्यास यसपटक देखिएन। ईश्वर पोखरेलले पाएको मतलाई ‘उकुसमुकुस असन्तुष्टिको प्रस्फुटन’का रूपमा हेरिएको छ। तर त्यो बहुमतमा परिणत हुन सकेन।
केपी ओली पछिल्लो एक दशकमा चारपटक प्रधानमन्त्री र दुई कार्यकाल एमाले अध्यक्ष बनेका नेता हुन्। पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्वको वकालत गरे पनि व्यवहारमा उनीमाथि शक्ति केन्द्रीकरणको आरोप लाग्दै आएको छ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भूसाललगायत नेताहरूको बहिर्गमन त्यसैको परिणाम मानिन्छ।
यसपटक पनि पदाधिकारी तहमा ओली प्यानलको वर्चस्व कायम रहँदा कार्यकारी संरचनामा तत्काल ठूलो परिवर्तन देखिएको छैन।
महाधिवेशनको समापनसँगै ओलीको भाषण शैली उल्लेखनीय रूपमा कडा देखिएको छ । जेन–जी आन्दोलन, सरकार र छानबिन आयोगप्रति उनी आक्रामक बनेका छन् । “एमाले नेतृत्वमाथि छोएको दिन देश ठप्प हुन्छ,” भन्ने चेतावनीले भविष्यमा थप राजनीतिक टकरावको संकेत गरेको छ । महाधिवेशनले ओलीलाई शक्तिशाली बनाएको छ। तर विगतका अनुभवले देखाइसकेको कुरा के हो भने अत्यधिक शक्ति केन्द्रीकरणले अन्ततः पार्टीलाई नै कमजोर बनाउँछ। अबको ओलीको चुनौती सबैलाई समेट्ने नेता बन्नु रहेको देखिन्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस