संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेसँगै सरकार चौतर्फी आलोचनामा परेको छ। संवैधानिक परिषद्मा आफू अनुकूल बहुमत नपुग्ने देखिएपछि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट कानुन बनाउन खोजेको आरोप लागिरहेको छ।

झन्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमत भएको सरकारले संसदबाटै विधेयक पारित गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु विगतका एमाले–कांग्रेस नेतृत्वका सरकारकै शैली दोहोरिएको भन्दै प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्षभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही सांसदहरूले नै यस कदमप्रति असहमति जनाएका छन्।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलमध्ये अधिकांश विपक्षी दलहरूले संसद् छल्दै अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विरोध गरेका छन्। 

यद्यपि, विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा अध्यादेशको कडा आलोचना गर्ने रास्वपाले आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
यसैबीच, अध्यादेशसहित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न रास्वपाले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।

सिंहदरबारस्थित रास्वपा दलको कार्यालयमा बिहान ११ बजेपछि हुने बैठकमा सभापति रवि लामिछानेसहित उपलब्ध सांसदहरू सहभागी हुनेछन्। प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार बैठकमा समसामयिक राजनीति, सरकारको कामकारबाही र पार्टीको धारणा तय गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ।

बुर्लाकोटीले जनअपेक्षा पूरा गर्न छिटो कानुन निर्माण आवश्यक भएकाले अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरेका छन् । “सरकारको गति अनुसार समाधान गर्नुपर्ने केही विषय छन्, त्यसैलाई ध्यानमा राखेर अध्यादेश ल्याइएको हो,” उनले भने। उनले पार्टीको शीर्ष तहमा सामान्य छलफलपछि नै अध्यादेश अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका छन्, तर यसको विषयवस्तुमा विस्तृत अध्ययन गर्न भने बाँकी रहेको स्वीकारेका छन् ।

यता, रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले भने दुई तिहाइ नजिक बहुमत भएको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु ‘बहादुरी’ नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले यस्तो कदम बाध्यतावश हो वा अन्य कारणले भन्ने विषय पछि स्पष्ट हुने भए पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन नसकिने बताएका छन्।

सरकारले तीव्र गतिमा निर्णय गर्दै अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे पनि संसद् स्थगित गरेर कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।