निर्वाचन आयोगले शुक्रबार राति नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्णय गरेसँगै गगनकुमार थापा–विश्वप्रकाश शर्मा समूह नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक पक्ष बनेको छ। एक आयुक्तको फरक मत रहे पनि आयोगले बहुमतका आधारमा कांग्रेसको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो।

कांग्रेसको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णयमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र निर्वाचन आयुक्त सगुनशम्सेर जबराले समर्थन जनाएका थिए। तर, पुरानै अभिलेख कायम रहनुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी तुलाधरले फरक राय लेखेकी छन्।

निर्वाचन आयोगले राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई नेपाली कांग्रेसको विधानसम्मत महाधिवेशन ठहर गरेको छ। विधानअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी हुने उल्लेख गर्दै आयोगले पार्टीको सर्वोच्च निकायबाट भएको निर्णयलाई अभिलेखमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय लिएको हो।

आयोगले विधानले तोकेको तीन महिनाभित्र नै विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। यस क्रममा देउवा पक्षले पेश गरेको कागजातको समेत समीक्षा गरिएको थियो। देउवा समूहले करिब ८ सय प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता गरेको दाबी गरे पनि, महाधिवेशनमा हस्ताक्षरसहित सहभागी भई निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भइसकेपछि फिर्ता गर्ने निवेदनलाई मान्यता नदिने निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ। यद्यपि, आयोगले निर्णयको पूर्ण विवरण औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देउवा समूह सर्वोच्च अदालत जाने निश्चितजस्तै देखिएको छ। यसअघि नै सडक आन्दोलनको चेतावनी दिएका देउवा पक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्काले अदालत जाने बताएका थिए। आयोगको निर्णयको प्रमाणित प्रति प्राप्त भएपछि देउवा समूहले निर्णय खारेजी र आफूहरूलाई मान्यता दिनुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिने देउवा समूह छिटोमा आइतबारसम्म सर्वोच्च अदालत पुग्न सक्ने अनुमान छ। शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले आइतबार रिट दर्ता हुने सम्भावना छ। सोमबार पुनः सार्वजनिक बिदा भएकाले मंगलबार मात्रै प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने देखिन्छ।

संयोगवश, ६ माघ मंगलबार नै देशभर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयनको दिन हो। उक्त दिन बिहान १० बजेदेखि मनोनयन सुरु हुने कार्यतालिका छ। यदि रिट छिटो अघि बढेमा मंगलबार बिहान ११ बजेदेखि सुनुवाइ हुन सक्ने र मनोनयन तथा अदालतको सुनुवाइ एकैसाथ अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।

समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरिसकेको निर्वाचन आयोगले आफ्नै निर्णयका कारण निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित पार्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। अदालतबाट कुनै अन्तरिम आदेश आएमा मात्रै आयोग बाध्यकारी अवस्थामा पुग्नेछ।