सरकार गठन भएको सय दिन पनि पूरा नगर्दै, प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सरकारप्रति आफ्नो चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको साढे दुई महिना मात्र भएको छ, तर यस अवधिमा नै कोइरालाले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीको आलोचना सुरु गरेका छन्।

यद्यपि, कोइरालासँग सरकार ढाल्न वा समीकरणलाई तलमाथि पार्ने पर्याप्त संख्या छैन। सरकारको सय दिनलाई ‘हनिमुन’ अवधिका रूपमा लिने प्रचलन भए पनि कोइरालाले केही विशिष्ट मुद्दाहरूमा असन्तुष्टि जनाउँदै आलोचना गरेका छन्।

असन्तुष्टिका कारणहरू
शेखर कोइरालाको असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री ओलीको केही ठोस निर्णय र पहलकदमीसँग सम्बन्धित रहेको छ। विशेष गरी, उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको योजनामा असहमति व्यक्त गरेका छन्। उद्योगीहरूबाट ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन’ महसुलको भुक्तानीका विषयमा घिसिङलाई हटाउन खोजिएको विषयमा कोइरालाले चासो देखाएका छन्।

उनले भने, “कुलमानका कमीकमजोरी थिए भने त्यसलाई हेर्न राज्यका संयन्त्रहरू थिए, तर महसुल भुक्तानीको विषयमा जसरी उनलाई हटाउन खोजियो, त्यसमा मेरो असन्तुष्टि हो।”

यसका साथै, उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने निर्णयमा पनि कोइरालाले आफ्नो आपत्ति राखेका छन्। सर्वदलीय बैठकबाट गरिएको निर्णयप्रति उनको असहमति थियो, जसका कारण उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

सत्ता समीकरणमा असर
सत्तारूढ गठबन्धनमा कांग्रेस, एमाले, जसपा, लोसपा, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सम्मिलित छन्। यद्यपि, यी सबै दलहरूको संयुक्त सांसद संख्या दुई तिहाइ नपुग्ने देखिएको छ। कोइरालाको असन्तुष्टिले सत्ताको समीकरण तलमाथि हुनसक्ने चिन्ता बढाएको छ।

यसै कारणले उपसभामुख रानालाई हटाउने निर्णयबाट ओली र देउवा पछि हटेका छन्। कोइरालासँग निकट रहेका केही सदस्यहरूले पनि उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको कारणले यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन।

कांग्रेस–एमाले सहकार्य
कोशी प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसको सहकार्यको सुरुआत कोइरालाकै योजनामा भएको थियो। केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि, कोइरालाले कांग्रेसभित्र आफ्नो पकड बलियो बनाउन प्रयास गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलमा बहुमत जुटाउन नसकेपछि कोइरालाले देउवालाई विस्थापित गर्ने योजना केही समयका लागि स्थगित गरेका थिए।

एमाले र कांग्रेसबीचको सहमति अनुसार, ओलीले दुई वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्, र बाँकी अवधि देउवाले सरकारको बागडोर सम्हाल्नेछन्। यो सहमतिले २०८३ सालको असारसम्म कांग्रेस र एमालेबीचको सत्तासाझेदारीलाई परिभाषित गर्छ। देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र पार्टीको १५औं महाधिवेशन गराउन चाहिरहेका छन्, तर कोइरालाले २०८२ मै महाधिवेशन गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।

नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा
कोइराला र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले पनि पार्टीभित्र अस्थिरता ल्याएको छ। थापाको बढ्दो प्रभावका कारण, कोइरालाले संसदीय दलको नेता बन्ने मार्ग कठिन भएको ठानेका छन्। कांग्रेसमा दलको नेतालाई मात्र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने प्रचलन छ, जसका कारण कोइरालाको आशा कम हुनसक्छ।

अर्कोतर्फ, कोइरालानिकट केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलका अनुसार, यदि ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको भरोसा जित्न नसके, कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

शेखर कोइरालाको असन्तुष्टि भए पनि तत्काल सरकार ढाल्ने उद्देश्यमा आधारित नहोला, तर पार्टीभित्रको असन्तुलनले सरकारको स्थिरतामा प्रभाव पार्न सक्छ। कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार, “कांग्रेसकै कारणले सरकारमा अस्थिरता ल्याउन हुँदैन।” कोइरालाले पनि हाललाई वैकल्पिक सरकारको सोच नरहेको बताएका छन्।