अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित परियोजनामा पुनः काम सुरु भएको छ । एमसीए–नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका दुई ठूला ठेक्का सम्झौता गरेसँगै एमसीसीको सहयोग पुनः सक्रिय भएर अघि बढेको हो।

एमसीए–नेपालका अनुसार अमेरिकी सरकारले वैदेशिक सहायता समीक्षा सम्पन्न गरेपछि नयाँ ऊर्जा तथा दुवै सरकारको साझा प्रतिबद्धतासहित ‘नेपाल कम्प्याक्ट’ पुनः सक्रिय भएको हो।

प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियाबाट रातमाटे–नयाँ दमौली र नयाँ दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। रातमाटे–नयाँ दमौली लाइन निर्माणका लागि एन्जेलिक स्किपर संयुक्त उपक्रम र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल लाइनका लागि वाइबा–सलासर संयुक्त उपक्रमसँग सम्झौता भएको हो।

यी दुई प्रसारण लाइनको कुल लागत १५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर (करिब २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ) हुनेछ। १ सय ८० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण र सञ्चालनसम्मका काम यस अन्तर्गत हुनेछन्। गत बिहीबार एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट र दुवै कम्पनीका प्रतिनिधिले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विंगलले यी सम्झौताबाट अमेरिकी सहयोग र नेपालको विकास लक्ष्यमा साझेदारी पुनः पुष्टि भएको बताए। उनका अनुसार, नेपालमा बिजुलीको उपलब्धता र विश्वसनीयता सुधारसँगै क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार र अन्तरजडान वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसीए–नेपाल सञ्चालक समिति अध्यक्ष घनश्याम उपाध्यायले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि अमेरिकी आर्थिक सहयोगको प्रशंसा गरेका छन् । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका नियोग उप–प्रमुख जेसन मिक्सले यो सम्झौतालाई नेपालको विकास र समृद्धिप्रतिको अमेरिकाको स्थायी प्रतिबद्धताको प्रतीक भनेका थिए ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर योगदानमा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक मर्मत आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले पूर्वाधार सुदृढीकरण, सीमापार ऊर्जा व्यापार विस्तार र यातायात सञ्जालमा सुधार ल्याउने एमसीए–नेपालको भनाइ छ।

यसअघि दुई वर्षअघि खोलिएको टेन्डर बोलपत्र रकम अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत महँगो परेकाले रद्द गरिएको थियो। दोहोर्‍याएर आह्वान गरिएको बोलपत्रबाट यसपटक दुई खण्डमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौंडा प्रसारण लाइनको ठेक्का भने अझै बाँकी छ।

यसअघि नै तीन वटा सबस्टेसन र १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का दिइसकिएको छ। बाँकी २ सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि १२ मंसिर २०८१ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।

एमसीए–नेपाल परियोजना १३ भदौ २०८० देखि कार्यान्वयनमा आएको हो। पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न हुनुपर्ने यो परियोजनामा समयमै खर्च नभए बाँकी रकम अमेरिकी सरकारले फिर्ता लैजाने प्रावधान छ।

एमसीसी र नेपाल सरकारबीचको सम्झौता २९ भदौ २०७४ मा भएको थियो। तर, राजनीतिक विवादका कारण संसद्बाट अनुमोदन १५ फागुन २०७८ मा मात्रै भयो। लागत वृद्धि भएपछि नेपालले अतिरिक्त ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप योगदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।