गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले निम्त्याएको क्षतिले नेपाललाई गहिरो पीडा दिएको छ। सो बाढीमा परी १,४५० भन्दा बढीको ज्यान गएको र ५,००० भन्दा बढी बेपत्ता भएको भयावह विवरणले देशलाई अझै शोकस्तब्ध बनाएको छ। यो अकल्पनीय चोट सेलाउन नपाउँदै असोज २५ गते गोरखाको बूढीगण्डकी नदीमा आएको लेदोसहितको बाढीले अर्को ठूलो क्षति पुर्‍यायो।

यसअघि सोलुखुम्बुको थामेमा आएको अचानकको बाढीले हेर्दाहेर्दै सिङ्गो बस्ती बगरमा परिणत गरेको थियो भने लेन्दे खोलाको बाढीले पनि ठूलो जनधनको क्षति गराएको थियो। भोटेकोशी, बूढीगण्डकी, लेन्दे खोला र थामेका यी घटना जलवायु परिवर्तनको तीव्र चपेटामा पर्दै गएको हिमाली क्षेत्र र त्यहाँका समुदायले भोगिरहेको असह्य पीडाका प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। हिमालमा हिउँ पग्लिने र हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्दा त्यसको भारी मूल्य हिमाली काखमा बस्ने समुदायले चुकाइरहेका छन्।

यिनै पीडा र जलवायुजन्य जोखिमको आवाज विश्वसामु पुर्‍याउन नेपाल टर्किए (टर्की) को अन्ताल्यामा आजदेखि सुरु भएको ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि’का पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी भएको छ।

सम्मेलनमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासहितको टोली टर्किए पुगिसकेको छ भने कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी मङ्गलबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने छिन्।

कोपको उद्घाटन सत्रमा १९२ पक्ष राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख तथा उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्वले सम्बोधन गर्नेछन्, जहाँ नेपालका तर्फबाट मन्त्री खनालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। मन्त्री चौधरीले प्राविधिक सत्रको नेतृत्व गर्नेछिन् भने मन्त्री मेहताले जलवायु सङ्कटका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको असरबारे धारणा राख्ने छिन्।

प्रतिनिधिमण्डलमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीका साथै जलवायुविज्ञहरू मञ्जित ढकाल, राजु पण्डित क्षेत्री र युगान मानन्धर सहभागी छन्। उनीहरूले विभिन्न प्राविधिक सत्र, साइड इभेन्ट र नेपाल प्याभिलियनमा हुने कार्यक्रमहरूमार्फत नेपालको पक्षमा पैरवी गर्नेछन्।

‘१.५ डिग्री सेल्सियस र पर्वतीय क्षेत्र’ मुख्य एजेन्डा
कोप–३१ का लागि नेपालले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय स्थितिपत्र’ (नेसनल पोजिसन पेपर) मा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिम र जलवायु वित्तलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। नेपालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक युगअघिको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले महत्त्वाकाङ्क्षी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीका अनुसार नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्र’को एजेन्डा अघि सारेका छन्। मन्त्री चौधरीले भनिन्, “हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका असर भने असमानुपातिक रूपमा भोग्नुपरेको छ। हामीले पर्वतीय सवाल, अनुकूलन वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र हानि तथा नोक्सानी (Loss and Damage) कोषबाट सहज र पूर्वाग्रहमुक्त वित्तीय सहयोग पाउनुपर्ने मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउनेछौँ।”

यसपटक कोप–३१ मा नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गरी ४० भन्दा बढी ‘साइड इभेन्ट’ आयोजना गर्दैछ। 

पर्वतीय सवालमा उच्चस्तरीय बैठक: नोभेम्बर १२ मा नेपालले ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा हिमनदी, क्रायोस्फियर र पर्वतीय उत्थानशीलतासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।

अनुकूलन वित्त सत्र: नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान र इसिमोडको सहकार्यमा पर्वतीय अनुकूलन वित्त सुदृढीकरणबारे छलफल हुनेछ।

कार्बन व्यापार समझदारी: सम्मेलनका क्रममा नेपाल र कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ।

मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख डा. ढकालका अनुसार स्थितिपत्रमा लैङ्गिक समानता, बालबालिका, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आदिवासी जनजातिका सवाललाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका प्रमुख डा. उप्रेतीले भोटेकोशीलगायतका बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको तथ्य प्रस्तुत गर्दै प्रभावित मुलुकका रूपमा नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायका लागि विश्वव्यापी पैरवी गरिने बताएका छन्।