अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि नयाँ निर्देशन जारी गर्दै लाभांश वितरणमा पुरानो सीमा हटाएर नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि लघुवित्त संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन नपाउने प्रावधान थियो । तर, अब लाभांशको सीमा निष्क्रिय कर्जाको स्तरमा आधारित हुने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ प्रावधानअनुसार–

निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका लघुवित्तले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन पाउनेछन् ।

निष्क्रिय कर्जा ५–१० प्रतिशतबीच भएका संस्थाले २० प्रतिशतसम्म लाभांश दिन पाउनेछन् ।

निष्क्रिय कर्जा १०–१५ प्रतिशतबीच भएका संस्थाले १५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन् ।

तर, निष्क्रिय कर्जा १५ प्रतिशतभन्दा बढी भएका लघुवित्तले भने लाभांश दिन पाउने छैनन् ।

त्यसका साथै पूँजीकोष अनुपात न्यूनतम ९ प्रतिशत कायम गरेकाले मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाइनेछ । तोकिएको चुक्ता पूँजी नपुगेका संस्थाले कर प्रयोजनबाहेक नगद लाभांश दिन नपाउने, तर बोनस सेयर भने वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न चाहने लघुवित्त संस्थाले आधा रकम साधारण जगेडा कोषमा र थप १५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधानले बाधा बनिरहेको थियो । नयाँ व्यवस्थासँगै लाभांश वितरणमा लचिलोपन आएको लघुवित्त व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।