युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) पछि कतार र मलेसियाले पनि नेपालीलाई दिँदै आएको भिजिट र वर्किङ भिसामा रोक लगाउने तयारी गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूले यस्तो कदम चालेपछि यसले नेपाल र नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्ने देखिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार, “यूएईले गत सातादेखि नै नेपालीलाई भिजिट र वर्किङ भिसा दिन रोकेको छ। कतार र मलेसियाले पनि यूएईको शैलीमै रोक लगाउने तयारी गरिरहेका छन् भन्ने सूचना पाएका छौं।”

दक्षिण कोरियाले समेत नेपाली कामदारलाई दिँदै आएको ई–७ भिसा स्थगित गरेको छ।

किन रोकिए भिसा?

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, भिसा रोक्ने निर्णयका पछाडि दुई कारण छन्। पहिलो, जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपालका कारागारबाट भागेका कैदी/बन्दी। दोस्रो, नेपालीहरूमा देखिएको ‘हिंसात्मक प्रवृत्ति’।

भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा करिब १५ हजार कैदी/बन्दी कारागारबाट भागेका थिए। अहिले पनि करिब ९ हजारजति अझै फिर्ता भइसकेका छैनन्। यही घटनाले यूएई, कतार र मलेसियामा पनि अपराध र अस्थिरता फैलिने डर बढाएको छ।

यस्तै, आन्दोलनका क्रममा ६०५ सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको प्रारम्भिक विवरण गृह मन्त्रालयले दिएको छ। तीमध्ये २६३ पूर्ण ध्वस्त र ३४२ आंशिक क्षतिग्रस्त छन्। ८२ प्रहरी कार्यालय पूर्ण र १२४ आंशिक ध्वस्त भएका छन्।

भदौ २४ मा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवनलगायतका संरचना तथा अन्तर्राष्ट्रिय होटल हिल्टनमा समेत आगजनी भएको थियो। छोटो अवधिमा यति धेरै क्षति भएको विश्वमा विरलै हुने भन्दै विदेशीले नेपालीलाई ‘हिंसात्मक’ भनेर मूल्याङ्कन गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको ठहर छ।

यूएईले नेपालीलाई भिसा नदिँदा यसले खेल क्षेत्रमा समेत असर गरेको छ। सेप्टेम्बर २७ देखि ३० सम्म वेस्ट इन्डिजसँग खेल्न यूएई जान लागेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई आज आइतबार बिहानसम्म पनि भिसा दिइएको छैन। “खेलाडीका लागि भने भिसा दिने विषयमा यूएई सकारात्मक देखिएको छ,” मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

यूएई, कतार र मलेसियामा मात्र गत आर्थिक वर्ष ४ लाख ६४ हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका थिए, जुन कुल संख्याको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी हो। वैदेशिक रोजगार विभागका तथ्याङ्कअनुसार, हाल यूएईमा ७ लाख र कतारमा ४ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्।

यदि लामो समयसम्म भिसा रोकियो भने नेपालमा आउने रेमिट्यान्समा ठूलो गिरावट आउने परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमान छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, कारागारबाट भागेका कैदी/बन्दी फिर्ता भए वा नेपाल सरकारले नियन्त्रणमा लिन सफल भयो भन्ने विश्वसनीय जानकारी पाएपछि ती मुलुकहरूले भिसामा गरेको कडाइ क्रमशः खुकुलो गर्ने सम्भावना छ।

यद्यपि हालसम्म कुनै पनि राष्ट्रले औपचारिक रूपमा नेपालीलाई भिसा रोकिएको घोषणा गरेका छैनन्।