नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले विद्युत् खपत र निर्यात क्षमताको अध्ययनपछि मात्रै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) अघि नबढाएको बताएका छन्।

उनका अनुसार, उत्पादन भएको बिजुली खपत वा निर्यात गर्न नसक्ने अवस्था आए सिंगो निजी क्षेत्र नै जोखिममा पर्ने भएकाले प्राधिकरणले सावधानीपूर्वक कदम चालेको हो।

‘पीपीए खोल्ने कुरा गर्दा, आयोजना बन्न सक्छ तर पछि स्वदेशमा खपत गर्न नसक्ने वा विदेशमा निर्यात गर्न नसक्ने स्थिति आयो भने, प्राधिकरण मात्र होइन निजी क्षेत्र पनि डुब्नेछ,’ सिलवालले भने, ‘त्यसैले स्थिति विश्लेषण गरेर मात्रै हामी अघि बढिरहेका छौं।’

साथै, उनले भारतसँग विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति मागिएको र त्यो सफल भएपछि निर्यात सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

‘अहिले हामीसँग करिब १२०० देखि १३०० मेगावाटसम्म मात्र निर्यात गर्नसक्ने लाइनहरू छन्,’ उनले भने, ‘तर ढल्केबर–सीतामढीसहितका नयाँ प्रसारण लाइनहरू निर्माण भइरहेका छन्। भारत सरकारसँग थप आयोजना निर्यातका लागि अनुमति मागिरहेका छौं, त्यो स्वीकृत भएमा निर्यात क्षमता बढ्नेछ।’

हाल विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) लामो समयदेखि रोकिएको छ। पीपीए नखुल्दा अर्बौं लगानी जोखिममा परेको उर्जाउत्पादकहरू बताउँदै आएका छन्।

सिलवालका अनुसार, अहिले देशभित्रको माग करिब १८ सयदेखि २ हजार मेगावाट रहेको छ भने १२ हजार मेगावाट बराबरको पीपीए भइसकेको छ।

‘अहिलेको माग पूरा गर्न पर्याप्त पीपीए भइसकेकाले तत्काल नयाँ सम्झौतामा जाने आवश्यकता छैन,’ उनले स्पष्ट पारे।