काठमाडौँ — सरकारले आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधनहरू चीन र भारत दुवै मुलुकबाट बराबरी संख्यामा सहयोगस्वरूप लिने तयारी गरेको छ।

दुवै छिमेकी मुलुकले निर्वाचनका लागि आवश्यक सवारी साधन उपलब्ध गराउन तत्परता जनाएपछि नेपालले सन्तुलित नीति अपनाउँदै बराबरी संख्यामा सहयोग लिने योजना बनाएको हो।

‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त सुशीला कार्कीले ३१ भदौमा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग र २ असोजमा चिनियाँ राजदूत छन सँगसँगै भेट गरेकी थिइन्। दुबै भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तरिम सरकारको मुख्य प्राथमिकता निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु रहेको बताएकी थिइन्।

एक दिनको अन्तरालमा भएका ती भेटहरूमा भारतीय र चिनियाँ राजदूत दुवैले नेपाललाई निर्वाचन सफल पार्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी गराएका थिए।

स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई करिब ४ सय सवारी साधन आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यही सन्दर्भमा सरकारले दुवै मुलुकसँग आग्रह गरेको र दुवैले आवश्यक सवारी साधन उपहारस्वरूप उपलब्ध गराउने वचन दिएका छन्।

१ कार्तिकमा राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषदका सदस्य तथा चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी थिए। सो बैठकमा निर्वाचनका लागि चाहिने सवारी साधनको संख्या र व्यवस्थापनबारे विस्तृत प्रस्ताव पेस गरिएको थियो।

‘एउटा मात्र छिमेकीबाट लिँदा सन्तुलन बिग्रन सक्ने भएकाले दुवैबाट बराबर संख्यामा लिने निर्णय गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसरी गर्दा नेपालको आवश्यकता पनि पूरा हुनेछ र दुवै छिमेकी सन्तुष्ट पनि हुनेछन्।’

नेपालले यसअघि पनि चीन र भारतबीच सन्तुलन कायम गर्दै समदूरीको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। अब सो नीति आगामी निर्वाचनका लागि सवारी साधन सहयोगका सन्दर्भमा पनि लागू हुने भएको छ।

स्रोतका अनुसार, अमेरिका, जापानलगायतका अन्य मुलुकहरूले पनि निर्वाचन सफल पार्न सहयोगको आश्वासन दिएका छन्। तर, निकट छिमेकी भारत र चीनबाट सवारी साधन ल्याउन सहज हुने भएकाले सरकारले ती दुवै मुलुकका सहयोगलाई प्राथमिकता दिएको हो।