दुई उद्योगद्वारा दर्ता भएको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगले प्राधिकरणले उठाउन खोजेको बक्यौता कानुनी रूपमा सही ठहर गरेको र अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको जनाएको छ।

आयोगले पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलद्वारा दर्ता गरिएका उजुरीमाथि सुनुवाइ गरेको हो। यी उद्योगहरूले प्राधिकरणबाट लिएका डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सेवाको महशुल लामो समयदेखि नतिरेको प्राधिकरणको आरोप छ।

महशुल तिर्न २१ दिनको समय दिएर चेतावनी गरिएको भए पनि कात्तिक ४ र ५ गते प्राधिकरणले दुवै उद्योगको लाइन काटेको थियो। त्यसपछि उद्योगहरूले पहिलो किस्ताको महशुल बुझाउँदै आयोगमा पुनरावलोकनका लागि दिएका थिए। उक्त आवेदनमाथि आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालसहित पाँच सदस्यीय इजलाशमा बहस भएको जनाइएको छ।

बहसमा प्राधिकरणतर्फबाट राजकुमार पोखरेल, रमेशकुमार घिमिरे र तुलाराम गिरी उपस्थित रहे। उद्योगीहरूको तर्फबाट रोजन खड्काले बहस गरेका थिए।

आयोगले प्राधिकरणले प्रचलित कानुनी प्रावधानअनुसार महशुल निर्धारण गरेको र तोकिएको रकम तोकिएको अवधिमा नबुझाएपछि लाइन काट्नु कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ। आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि भएमा उद्योगहरूले अदालत जाने व्यवस्था खुलेको पनि आयोगले जनाएको छ।