नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा ल्याइएका नयाँ व्यवस्था तथा संशोधन कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर जारी गरेको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले केही थप प्रावधान तथा आवश्यक संशोधन गरेको थियो।

बाढी–पहिरोबाट प्रभावित इलामसहितका जिल्लामा रहेका उद्यम–व्यवसायलाई प्रवाह भएको कर्जा ऋणीको अनुरोधका आधारमा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र आम्दानीको विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्।

यस क्रममा कर्जा पुनरसंरचना गर्दा ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी आगामी चैतसम्म पुनरसंरचना प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्ने बेला कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको छ, सोही वर्ग कायम गर्नुपर्ने तथा आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् रहनेछ।

यस्तै, अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिविकर्षसहित प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जा एक करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न सक्नेछन्। तोकिएको सीमा नाघेमा नाघेको रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन राख्नुपर्ने प्रावधान गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

प्रचलित ऐनअनुसार इजाजतप्राप्त संस्थालाई उपलब्ध गराइने कर्जाको व्याजदर यसअघि रहेको ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

त्यस्तै, ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि पनि कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचनासम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ। विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आवद्ध वा नआवद्ध व्यक्तिलाई स्वीकार्य धितोका आधारमा कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रति व्यक्ति १५ लाख रुपैयाँसम्मको लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ। यसअघि त्यस्तो सीमा ७ लाख रुपैयाँ मात्र थियो। समूहमा आवद्ध सदस्यलाई भने एकै अवधिमा बिना धितो कर्जा वा धितो कर्जामध्ये एउटा मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था कायम गरिएको छ।