संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेको छ।

आयोगले २६ मंसिरमा सूचना प्रकाशन गर्दै आगामी आवमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्तावसहित विवरण माघ मसान्तभित्र आयोगको विद्युतीय सूचना प्रणालीमार्फत पठाउन निर्देशन दिएको हो।

आयोगले समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ (पहिलो संशोधन) र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ (पहिलो संशोधन) अनुसार आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको छ।

कार्यविधिमा तोकिएका जिम्मेवार प्राप्त अधिकारीबाट सबै सर्त पूरा भएको प्रमाणित फारम भरी आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव संघीय सरकारसमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगका अनुसार प्रस्तावित आयोजना हाल सञ्चालनमा रहेका योजनासँग दोहोरो नपर्ने हुनुपर्छ। प्रदेशका हकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ भने स्थानीय तहका हकमा कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गरी पठाउनुपर्नेछ।

समपूरक अनुदानका प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र

आयोगका अनुसार समपूरक अनुदानका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले कृषि पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नेछन्। कृषि उपज प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणसम्बन्धी पूर्वाधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन, शैक्षिक पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार, मध्यवर्ती क्षेत्र विकास, विद्युत् तथा ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रविधि विकास र स्वास्थ्य पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना पनि प्रस्ताव गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार आयोजना तथा कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसनसहित विस्तृत विवरण र लागत अनुमान तयार हुनुपर्नेछ। १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको लागत अनुमान भएका आयोजनाका हकमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनिवार्य गरिएको छ।

प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र त्यसको स्वीकृति सम्बन्धित तहबाट प्राप्त भएको पत्रसमेत पेश गर्नुपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

क्रमागत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने र स्वीकृत अवधिभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसके प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट आयोजना पूरा गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

तलबभत्ता, मसलन्दलगायत साधारण खर्च, ऋण भुक्तानी, राजनीतिक वा धार्मिक समूहको हितसँग सम्बन्धित तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई समपूरक अनुदान नदिइने आयोगले जनाएको छ। न्यूनतम सीमाभन्दा कम कुल लागत भएका आयोजना प्रस्ताव गर्नसमेत पाइने छैन।

विशेष अनुदानका प्राथमिकता

विशेष अनुदानअन्तर्गत शैक्षिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुधार तथा सरसफाइसम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ।

आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदमा परेका वर्ग, समुदाय वा क्षेत्रको उत्थानका लागि लक्षित उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रम पूर्वतयारी पूरा भएका हुनुपर्ने, क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र समयमा सम्पन्न गर्न नसकिए त्यसको लागत सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय सरकारले व्यहोर्नुपर्नेछ।

तलबभत्ता, ऋण भुक्तानीजस्ता चालु खर्चका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने छैन। साथै, आयोजना वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश हुनुपर्ने र दोहोरोपन हुने गरी सिफारिस गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

अनुदानमा कति ?

संघीय सरकारले हरेक वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारका अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा विनियोजन हुने गर्दछ।

समपूरक र विशेष अनुदान भने राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदान गरिने प्रचलन छ। वित्त आयोगले हरेक वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउँदै र ससर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान क्रमशः घटाउँदै जान सुझाव दिँदै आएको छ।

समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् भने अन्य अनुदानमा संघीय सरकारका विभिन्न सर्त लागु हुन्छन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तल्ला सरकारका लागि कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये विशेष अनुदान १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ र समपूरक अनुदान १३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

विशेष अनुदानमध्ये प्रदेशका लागि ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।