आर्थिक सुस्तताबीच बढ्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट केही राहत पाइरहेको नेपाललाई मध्यपूर्व क्षेत्रमा चर्किएको द्वन्द्वले गम्भीर असर पार्न सक्ने देखिएको छ। रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली जाने यही क्षेत्र अहिले सैन्य तनावको केन्द्र बनेको छ।

अमेरिका र इसरायलले इरानका २४ प्रान्तका विभिन्न स्थानमा लक्षित आक्रमण गरेपछि इरानले पनि खाडी क्षेत्रमा जवाफी मिसाइल प्रहार सुरु गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

इरानले रोजगारीका लागि नेपालीहरू जाने प्रमुख गन्तव्यहरू कतार, कुवेत, बहिरायन, जोर्डन र युएई लगायतका मुलुकमा रहेका अमेरिकी सैन्य संरचनालाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको बताइएको छ। आइतबार बिहान यूएई र कतारका केही क्षेत्रमा विस्फोटका आवाज सुनिएको खबर सार्वजनिक भएको छ।

द्वन्द्वको पहिलो प्रत्यक्ष प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा पर्ने देखिएको छ। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार आपूर्ति अवरुद्ध हुने जोखिमका कारण कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

इरान विश्वकै प्रमुख तेल उत्पादकमध्ये एक हो। साथै, विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त संवेदनशील मानिने स्ट्रेट अफ होर्मुज जलमार्गको उत्तरी भाग इरानसँग र दक्षिणी भाग ओमन सँग जोडिएको छ। विश्वको ठूलो हिस्सा कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास यही मार्गबाट आवतजावत गर्छ।

एक वर्षमै कच्चा तेलको मूल्य करिब १९ प्रतिशतले बढिसकेको छ। गत शुक्रबार प्रति ब्यारेल ७३ डलरमा कारोबार भएको तेलको मूल्य ८३ डलरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठका अनुसार, “यसअघि रुस-युक्रेन द्वन्द्वपछि विश्वव्यापी महँगी बढेजस्तै अहिले पनि तेल आपूर्तिमा समस्या आए नेपालमा मूल्यवृद्धि हुन सक्छ।” द्वन्द्व लम्बिए अमेरिकी डलर थप बलियो हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। जापानी येन र स्विस फ्र्याङ्क बाहेक अन्य मुद्राको तुलनामा डलर मजबुत हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, विश्वभर बढ्दो भू–राजनीतिक तनावका कारण सुनको मूल्य पनि उकालो लागिरहेको छ। पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै सुनको भाउ २१ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। सुरक्षित लगानीको रूपमा हेरिने भएकाले द्वन्द्व लम्बिए सुन अझ महँगिन सक्ने देखिन्छ।
यता, नेपाल सरकारका अनुसार तनावग्रस्त मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा करिब १७ लाख नेपाली कार्यरत छन्। 

राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ५६.९ प्रतिशत खाडी मुलुकमै केन्द्रित छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुससम्म मात्रै कतार, यूएई, जोर्डन, इजरायल, बहराइन, ओमान, कुवेत र साउदी अरेबियालगायतका देश जान करिब तीन लाखले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टका अनुसार, “यदि हवाई उडान अवरुद्ध भइरहे र द्वन्द्व लम्बियो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ, जसले आन्तरिक श्रम बजारमा दबाब बढाउन सक्छ।”

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिटेन्समा गिरावट आए विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्न सक्छ। तेल महँगिँदा आयात खर्च बढ्ने र रेमिटेन्स घट्ने दोहोरो दबाब पर्न सक्ने भट्टको भनाइ छ।

हाल नेपालसँग ३२ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ, जसले १८ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्छ। सामान्यतया सात महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति पर्याप्त मानिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यो द्वन्द्वले नेपाललाई दीर्घकालीन सन्देश दिएको छ। रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भरता जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

द्वन्द्व छोटो समयमै समाधान भए पुनर्निर्माणका कारण खाडी क्षेत्रमा रोजगारी थप बढ्न सक्ने र त्यसले रेमिटेन्समा वृद्धि ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ। तर दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना नै दिगो समाधान हुने विश्लेषकहरूको धारणा छ।

यसबाहेक, ट्रान्जिट उडान प्रभावित हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको प्राथमिकता फेरिए वैदेशिक ऋण तथा सहयोगमा पनि कमी आउन सक्ने आकलन गरिएको छ।