बजारमा ग्यास अभाव टार्ने नाममा सरकारले ल्याएको ‘आधा सिलिन्डर’ नीतिलाई ग्यास व्यवसायीले लत्याइदिएका छन्। ग्यास विक्रेता महासंघ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको संयुक्त बैठकले सरकारको औपचारिक निर्णय नपर्खी आगामी सोमबारदेखि उपभोक्तालाई १४.२ किलो (पूरा तौल) कै सिलिन्डर बिक्री गर्ने घोषणा गरेको हो।

ग्यास विक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालका अनुसार डिजेलको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिका कारण आधा सिलिन्डर ओसार्दा ढुवानी खर्च नै धान्न नसकिने अवस्था आएपछि व्यवसायीहरू यो कठोर कदम चाल्न बाध्य भएका हुन्। सरकारले ७.१ किलो मात्रै भर्ने अव्यवहारिक निर्णय गर्दा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन् । अर्यालले भने - "हामी सोमबारदेखि पूरा तौलकै ग्यास बेच्छौं, सरकारले ढुवानी खर्च नदिए कारोबार नै ठप्प पार्छौं।"

नेपाल आयल निगमको 'अदूरदर्शी' नीतिका कारण आगामी दुई महिनाभित्र देशमा ग्यासको चरम अभाव हुन सक्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन्। हाल उद्योगका सबै बुलेट ग्यासले भरिभराउ भए पनि आधा सिलिन्डरको नियमले गर्दा अनलोड हुन सकेका छैनन्। आधा तौलका धेरै सिलिन्डर उपभोक्ताको घरमा थन्किँदा खाली सिलिन्डर अभाव भई भारतीय बुलेटहरू उद्योगमै जाम भएर बसेका छन् ।

छिमेकी मुलुक भारत, भुटान र माल्दिभ्सले आर्थिक स्थिरताका लागि डिजेलको मूल्य नियन्त्रणमा राख्दा नेपाल सरकारले भने कुनै ठोस पहल नगरेको व्यवसायीको आरोप छ। पटक–पटकको छलफल र सुझावलाई बेवास्ता गरिएपछि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन आफैं निर्णय लिनुपरेको तर्क उनीहरूले गरेका छन् ।

उता, नेपाल आयल निगमले भने भविष्यमा आउन सक्ने संकटलाई मध्यनजर गर्दै सावधानीस्वरूप आधा सिलिन्डरको नीति अपनाएको दाबी गर्दै आएको छ। यद्यपि, व्यवसायीको यो विद्रोहले सरकार र निगममाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ।