सरकारले खानी उत्खनन तथा सञ्चालनसम्बन्धी अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्‌मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै खानीसम्बन्धी लाइसेन्सहरूको पुनरावलोकन गरिने जानकारी दिएका छन् । प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित र नियमसंगत उपयोग सुनिश्चित गर्न सरकारले यस्तो नीतिगत कदम चालेको हो।