चेक बाउन्समा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, पीडितले साँवासँगै १० प्रतिशत ब्याज पनि पाउने
मुद्दा दर्ता भएको मितिदेखि भरिभराउ नहुँदासम्मको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले हुने ब्याज समेत तिर्नुपर्नेछ
चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै पीडितलाई साँवा (चेकमा उल्लेखित रकम) र ब्याज दुवै दिलाउने निर्णय गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बैंकमा पर्याप्त मौज्दात नभई चेक काट्ने व्यक्तिले पीडितलाई साँवा रकमका साथै वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज समेत तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो।
नजिरको व्याख्या: लिखत नै अन्तिम प्रमाण
सर्वोच्चले यो मुद्दाको फैसलामा ‘महेन्द्रप्रसाद महतो विरुद्ध दुखनीदेवी महतो’को नजिरलाई मुख्य आधार बनाएको छ। अदालतले उक्त नजिरको हवाला दिँदै भनेको छ- “साहु र असामी बीच भएको लिखत कागज आफैँमा प्रष्ट छ भने पक्ष-विपक्षको मौखिक भनाइ वा घरेलु व्यवहारलाई आधार मानेर न्याय निरुपण गर्न मिल्दैन।”
अदालतले थप स्पष्ट पार्दै लिखित रूपमा चेक काटेर हस्ताक्षर गरिसकेपछि 'मलाई डर देखाएर सही गराइयो' वा 'यो त ढुकुटीको पैसा हो' भन्दैमा प्रमाण विना त्यसलाई मान्यता दिन नसकिने ठहर गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ की शकुन्तला खड्का र गोरखा घर भई हाल नयाँबजार बस्ने संगीता थापा बीचको लेनदेन विवादबाट यो मुद्दा सुरु भएको थियो। खड्काका अनुसार थापाले २०७२ साल माघ ५ गते १५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन्। पछि पुनः थप ९ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो। सोही रकम फिर्ता गर्ने क्रममा थापाले २०७३ सालमा ९ लाख रुपैयाँ बराबरका दुईवटा चेक (सिटिजन्स र तत्कालीन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक) दिएकी थिइन्।
तर, खातामा पर्याप्त रकम नभएको भन्दै बैंकले 'रिटर्न स्लिप' सहित चेक फिर्ता गरिदिएपछि खड्काले विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) बमोजिम साँवा, ब्याज र हदैसम्मको सजाय माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्।
थापाले अदालतमा आफूहरूले 'ढुकुटी' खेलेको र खड्काले गुण्डा लगाएर जबरजस्ती रित्तो चेकमा हस्ताक्षर गराएको जिकिर गरेकी थिइन्। तर त्यसको कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेश हुन सकेन।
सुरुवातमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०७४ चैत २६ गते संगीताले ९ लाख साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उच्च अदालत पाटनले २०७५ कात्तिक २५ गते जिल्लाको फैसलालाई संशोधन गर्दै ब्याजका लागि छुट्टै तमसुक नभएकाले साँवा मात्र भराउने फैसला गर्यो।
उच्च अदालतको सोही निर्णय विरुद्ध शकुन्तला खड्का सर्वोच्च पुगेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को गम्भीर विश्लेषण गर्दै उच्च अदालत पाटनको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण ठहर गरेर बदर गरिदिएको छ।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार प्रतिवादी थापाले वादी खड्कालाई चेक बमोजिमको साँवा रकम ९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। साथै, मुद्दा दर्ता भएको मितिदेखि भरिभराउ नहुँदासम्मको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले हुने ब्याज समेत तिर्नुपर्नेछ। यसका अतिरिक्त विनिमय अधिकारपत्र ऐन बमोजिम थापालाई १ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत तोकिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस