सडक दुर्घटनाका पीडितहरूलाई समयमै उचित क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउने सन्दर्भमा छिमेकी देश भारतमा यातायात तथा बीमासम्बन्धी नीतिहरूमा नयाँ मोड आएको छ। हालै भारतको सर्वोच्च अदालतले सडक सुरक्षालाई लिएर कडा निर्देशन जारी गरेको छ भने नेपालमा पनि सवारी साधनको तेस्रो पक्ष (थर्ड-पार्टी) बीमाको दायरा फराकिलो बनाउँदै क्षतिपूर्ति रकममा ठूलो फेरबदल गरिएको छ। यी दुवै देशका अभ्यासले समग्र यातायात व्यवस्थापन र पीडितहरूको अधिकार संरक्षणमा नयाँ बहस सिर्जना गरेका छन्।

भारतमा सडकमा गुड्ने कुल सवारी साधनमध्ये ५६ प्रतिशतभन्दा बढी गाडी बिना बीमा सञ्चालन भइरहेको तथ्यांकलाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदालतले आक्रामक कदम चालेको छ। अदालतले केन्द्र सरकारलाई एक विशेष पाइलट प्रोजेक्ट तयार पार्न निर्देश दिएको छ । यसअन्तर्गत अब तेस्रो पक्ष बीमा नभएका सवारी साधनलाई पेट्रोल पम्पहरूमा इन्धन दिन पूर्ण रूपमा रोक लगाइनेछ। मुख्य सडक र पेट्रोल पम्पहरूमा स्वचालित क्यामेरा जडान गरी सरकारी पोर्टल र बीमा डेटाबेसमार्फत सवारी साधनको वैधता तत्काल जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यसैगरी, भारतमा नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा लिनुपर्ने अनिवार्य तेस्रो पक्ष बीमाको समयसीमासमेत बढाइएको छ। नयाँ कारका लागि अब ३ वर्षको सट्टा ४ वर्ष र नयाँ बाइक वा स्कूटीका लागि ५ वर्षको सट्टा ६ वर्षको बीमा अनिवार्य गरिएको छ। सडक चेकिङलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रहरीलाई डिजिटल डिभाइस उपलब्ध गराउने र टोल प्लाजाको जाम हटाउन स्वचालित प्रविधि अपनाउने निर्णयले यातायात नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ।

नेपालमा पनि सडक अनुशासन र कानुनी प्रावधानहरू कठोर रूपमा क्रियाशील छन्। नेपालमा कुनै पनि सवारी साधन सञ्चालन गर्न वा ब्लु बुक नवीकरण गर्न तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।

यसका साथै, नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रको सुरक्षा र पीडित पक्षको राहतलाई थप व्यावहारिक बनाउँदै तेस्रो पक्ष बीमाको अधिकतम क्षतिपूर्ति सीमामा सुधार गरेको छ। लामो समयदेखि ५ लाख रुपैयाँमा सीमित रहेको तेस्रो पक्ष बीमांकको रकमलाई बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। दुर्घटनाका कारण तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा वा गम्भीर शारीरिक क्षति पुगेमा पीडित परिवारले पाउने आर्थिक सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै यो सीमा बढाउनुले पीडितहरूका लागि राहत पुगेको छ। 

यद्यपि, बीमांकको रकम दोब्बर हुँदा बीमा कम्पनीहरूको जोखिम बढेको र प्रिमियम शुल्कमा सामान्य वृद्धि भई विशेषगरी सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूलाई आर्थिक भार पर्न सक्ने पाटो पनि चर्चामा छ।

नेपाल र भारत दुवै देशमा देखिएका यी नयाँ र कडा अभ्यासहरूले सवारी दुर्घटनामा हुने लापरबाहीलाई नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। भारतमा इन्धन आपूर्तिलाई बीमासँग जोड्ने र प्रविधिको उच्च प्रयोगमार्फत अनुगमन गर्ने खाका तयार हुँदा, नेपालमा ब्लु बुक नवीकरणको कडा कानुनी दायरा र तेस्रो पक्ष बीमाको क्षतिपूर्ति १० लाख पुग्नुले यातायात प्रणालीलाई अझ बढी उत्तरदायी तथा व्यवस्थित बनाउने दिशामा मार्गदर्शन गरेका छन्।