नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत रहने एडीबीको प्रक्षेपण, सरकारको ६ प्रतिशतको लक्ष्य पुरा हुन सकस
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले प्रक्षेपण गरेको छ। यसका विपरीत सरकारले भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको छ। एडीबीले कृषिमा सुधार, विद्युत् उत्पादनको वृद्धि, र पर्यटन क्षेत्रको सुधारलाई मुख्य आधार मानेर यो प्रक्षेपण गरेको हो।
एडीबीका नेपाल राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोस्वाले आन्तरिक मागको वृद्धि, पूर्वाधार खर्चमा तीव्रता, र पर्यटन सेवाहरूको पुनरुत्थानले समग्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गरेका छन्। गत वर्ष २०८०/८१ मा एडीबीले ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको थियो भने नेपालकै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ३.८७ प्रतिशतको वृद्धिदर अनुमान गरेको छ।
कृषि, विद्युत् र पर्यटन क्षेत्रको भूमिका
एडीबीको प्रमुख आर्थिक प्रकाशन एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (सेप्टेम्बर २०२४) अनुसार, सामान्य मनसुनसँगै कृषि क्षेत्रमा राम्रो फसल संकलन भएकोले कृषिको वृद्धि सकारात्मक हुने अनुमान छ। विद्युत् उत्पादन क्षमताको वृद्धिले औद्योगिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउनेछ भने विदेशी पर्यटकको आगमनले सेवा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा आवास र भोजन सेवाहरूको माग बढ्नाले सेवा क्षेत्रको विस्तार हुने देखिएको छ।
बजार सुधार र बाह्य जोखिमहरू
एडीबीले लचिलो मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको उल्लेख गरेको छ, जसका कारण निजी क्षेत्रको लगानीमा १६.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। साथसाथै, रेमिट्यान्सको उच्च वृद्धिले आन्तरिक मागमा सुधार आएको र व्यापार घाटामा गिरावट आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। व्यापार घाटा साँघुरिँदै गएकोले विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ महिनाको आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ, जसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ।
तर, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, भू-राजनीतिक द्वन्द्व, र जलवायु परिवर्तनजस्ता जोखिमहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा दीर्घकालीन चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा चेतावनी दिइएको छ।
क्षेत्रीय तुलनामा नेपालको अवस्थिति
नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रहरू जस्तै भारत (७.७%), भुटान (७%), माल्दिभ्स (५.४%), र बंगलादेश (५.१%) भन्दा कम छ, तर पाकिस्तान र श्रीलंकाको २.८ प्रतिशतको तुलनामा राम्रो देखिन्छ। यद्यपि, निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छैन, जलविद्युत् उत्पादन र सेवा क्षेत्रको विस्तारले भने समग्र अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहने
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्रै सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ, र एडीबीको प्रक्षेपण पनि यही हाराहारीमा रहेको छ। यस अवधिमा कृषि उत्पादन, उपभोक्ता माग, र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यहरू स्थिर रहेमा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहने अपेक्षा गरिएको छ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस