चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा प्रदेश सरकारहरुले रु एक खर्ब १७ करोड बराबर रकम खर्च गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सो अवधिमा प्रदेश सरकारले स्रोत परिचालन रु एक खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकारका लागि रु ६० अर्ब उपलब्ध गराएको थियो । सशर्त अनुदान रु २५ अर्ब ८४ करोड र पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान रु ६ अर्ब २० करोड उपलब्ध गराएको थियो ।

प्रदेश सरकारहरुको कुल स्रोत परिचालनमा सङ्घीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी रु एक खर्ब २३ अर्ब १५ करोड र प्रदेश सरकारहरुले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व रु ३८ अर्ब ६२ करोड रहेको थियो  ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार, गत वैशाख मसान्तमा यस बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा रु तीन खर्ब ३६० अर्ब ९८ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । विसं २०८१ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात रु ९३ अर्ब ९६ करोड रहेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) रु नौ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । यस अन्तर्गत कर राजस्व रु आठ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड र गैर कर राजस्व रु.९३ अर्ब ४९ करोड परिचालन भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दश महिनामासरकारको कुल खर्च रु ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च रु सात खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड, पुँजिगत खर्च रु एक खर्ब २० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च रु दुई खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रहेको छ ।