विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।

गत असोज २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन, अमेरिका, जापान, बेलायत, जर्मनी, साउदी अरब, कतार, मलेसिया, स्पेन, इजरायल र रूसमा कार्यरत राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध सुनील भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

रिट निवेदक भट्टराईले सरकारको निर्णय असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन्। रिटमा भनिएको छ, “मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भई राष्ट्रपतिद्वारा धारा २८२ अनुसार नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय असंवैधानिक छ।”

रिटमा सरकारको निर्णयलाई ‘उत्प्रेषणका आधारमा बदर गरी कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन’ माग गरिएको छ। साथै, तत्काल नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न नसकिने अवस्थाले कूटनीतिक रिक्तता (भ्याकुम) सिर्जना हुने खतरा रहेको दाबी गरिएको छ।

सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूमा चीनका प्रा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेश विक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्यका (बेलायत) चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन्।

सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिने या नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।