मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध प्रदेश सभा सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएका छन्।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार गठन गरिएको सरकारविरुद्ध दलहरूले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। ७४ जना प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र र लोसपाका सांसदहरू संयुक्त रूपमा रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च पुगेका हुन्।

रिट दायर गर्न पुगेकामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई र लोसपाका नेता जयलुन राईन रहेका छन्। उनीहरूलाई मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले कानुनी सहयोग गरेका छन्।

गत आइतबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। उनीहरूले दलहरूलाई छल्दै ठूलो दलको हैसियतमा यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ।

भण्डारीले सोमबार बिहान बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जान लागेको बताउँदै महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवलाई शपथ खुवाएकी थिइन्। उक्त घटनाप्रति कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरू आक्रोशित बनेका छन्।

शपथ विवादपछि मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका छन्।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।

रकीप्रसाद साह र अर्जुन साहले दायर गरेका रिटमा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम गठन भएको मधेश प्रदेश सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। उनीहरूले संविधानको धारा १३३ बमोजिम उत्प्रेषण रिट जारी गरी प्रदेश प्रमुखद्वारा गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन्।

दुवै रिटमा मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेश प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाइएको छ।