सर्वोच्च अदालतले मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ।

अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम मुख्यमन्त्री यादवलाई यो समयावधिभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा “मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय विलम्ब नगरी यथाशीघ्र टुङ्गो लगाउन वाञ्छनीय देखिएकाले, यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव मधेस प्रदेशसभामा निर्णयार्थ पेस गरी गराउनू। विश्वासको मत प्राप्त गरेमा सोहीबमोजिम गर्नू।”

अदालतले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

रिट निवेदन र पृष्ठभूमि
गत कात्तिक २४ गते नेकपा (एमाले) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यादवको मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो।

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को प्रक्रिया नअपनाई उपधारा ३ अन्तर्गत असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको उल्लेख गर्दै अर्जुन साहले उक्त निर्णय बदरको मागसहित रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ बमोजिम उत्प्रेषण आदेश जारी गरी प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि यही मङ्सिर २ गते मुख्यमन्त्री यादवको सरकारका नाममा दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले लगातार तीन दिन सुनुवाइपछि आज यो आदेश दिएको हो।