नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई पूर्ववत् रूपमा काम गर्न दिन आदेश दिएको हो।

उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङद्वारा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेपछि शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएको थियो। पुनर्वहालीको माग गर्दै शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ- “२०८२ असोज ५ गतेको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएको सम्पूर्ण कामकारबाही र पत्राचार बदर भई, रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् काम गर्न दिनु–दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहरिन्छ।”

अदालतको यो निर्णयसँगै उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङलाई राजनीतिक तथा संस्थागत रूपमा ठूलो धक्का परेको टिप्पणी भइरहेको छ।