सरकारले जेन-जी प्रदर्शनकारीहरूमाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने वा नलिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न घटनाहरूसँग सम्बन्धित फौजदारी अभियोगका मुद्दाहरू फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा छानबिन गरी विस्तृत सिफारिस पेस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै त्यसलाई कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त कुरा बताएका हुन्।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड नेपाली रूपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ।