मेडिकल व्यवसायी तथा विवादास्पद अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंविरुद्धको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा तीन दिनसम्म बयान लिइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्राचारपछि सिआइबीले सुरु गरेको अनुसन्धानका क्रममा गत साता सोमबार, मंगलबार र बुधबार गरी तीन दिन प्रसाईंको बयान लिइएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत माघ २३ गते प्रसाईंले बैंकबाट लिएको ऋण दुरुपयोग गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई अनुसन्धानका लागि अनुरोध गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार प्रसाईंले एउटा बैंकबाट लिएको ऋणलाई प्रयोजन विपरीत अर्कै बैंकमा प्रयोग गरेको स्वीकारेका छन् । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा उनी यो कुरा अस्वीकार गर्न नसकेको बताइएको छ । 

सिआइबीको अनुसन्धानबाट प्रसाईंले ९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सात अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएको देखिएको छ। तीमध्ये २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ शैलीमा गरिएको, अर्थात् रकमको दुरुपयोग गरिएको खुलेको छ ।

अनुसन्धानमा उनीमाथि रिलेटेड पार्टी ट्रान्जाक्सन (आफन्त र सम्बद्ध पक्षसँग मिलेर गरिएको कारोबार), झुटा लागत देखाएर बढी ऋण लिने, र कर्जाको किस्ता नतिर्ने आरोप समेत छ ।

उनले बिएण्डसी मेडिकल कलेज र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका नाममा लिएको कर्जाको किस्ता पटक–पटक नतिरेकोसमेत खुलेको छ । अहिले राज्यविरुद्धको कसुर, ज्यानमार्ने उद्योग र संगठित अपराध अन्तर्गत थुनामा रहेका प्रसाईंमाथि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम थप मुद्दा लगाउने तयारी भइरहेको छ।

सिआइबी प्रमुख एआइजी चन्द्र कुँवेर खापुङका अनुसार बयान प्रक्रिया लगभग सकिएको र बैंकिङ मुद्दामा प्रसाईंलाई छुट्टै हिरासतमा नराखिने स्पष्ट पारिएको छ । यदि प्रसाईंमाथि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो प्रमाणित भएमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय माग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

सिआइबीले बिगो रकम निर्धारण गरेपछि सोही अनुसार मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।