काठमाडौँ, ६ कात्तिक: वर्तमान सरकार गठन भएको एक सय दिन पुगेको अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्रालयमा रोकिएका कामहरूलाई अघि बढाउँदै लामो समय देखि हुन नसकेका निर्णयहरू गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

द्रुतमार्ग निर्माणमा कानुनी अवरोध हटाइयो
सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा, मन्त्रालयले काठमाडौं देखि तराई-मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणमा देखिएका कानुनी अवरोधहरू समाधान गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। यो द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको छ, जसको कुल दुरी ७०.७७ किलोमिटर रहेको छ। सो सडक आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ, र यो सडक २०८३ सालमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

द्रुतमार्गको यात्रा दूरी एक घण्टामा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ। काठमाडौँको खोकना देखि बाराको निजगढ सम्मको यो सडकले राजधानी र तराई क्षेत्रलाई तीव्र रूपमा जोड्नेछ।

यस परियोजनाका लागि मन्त्रालयले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १३० हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ। यसले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने विश्वास गरिएको छ।

कोप-२९ सम्मेलनको तयारी
वन मन्त्रालयले जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप-२९) को तयारीमा समेत विशेष ध्यान दिएको छ। मन्त्रालयले कात्तिक ३ र ४ गते मुगुको रारा ताल क्षेत्रमा दुई दिने राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गरेको थियो। यस कार्यशालामा कोप-२९ को तयारीका लागि विभिन्न विज्ञ सम्मिलित उपसमिति गठन गरिएको छ र प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको छ।

ठूला आयोजना र नीतिगत सुधार
वन मन्त्रालयले विभिन्न ठूला आयोजना र संरचनात्मक सुधारका कामहरूलाई पनि तीव्रता दिएको छ। मन्त्रालयले दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको ४२.३६ हेक्टर राष्ट्रिय वनको जग्गामा रहेका रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिएको छ। यस परियोजनाको पहिलो चरणको लागत ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ र यसलाई तीन वर्ष १० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यार्सागुम्बा व्यवस्थापन निर्देशिका परिमार्जन
मन्त्रालयले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका उच्च हिमाली जिल्लामा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बाको व्यवस्थापन, सङ्कलन तथा ओसारपसार निर्देशिका २०८० लाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ।

जलविद्युत् आयोजना र वन क्षेत्र
वन मन्त्रालयले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि पनि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। माथिल्लो मेवा खोला 'ए' जलविद्युत् आयोजना र कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना (१८० मेगावाट) लाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ।

वन विकास र कार्बन व्यापार
मन्त्रालयले दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। साथै, बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ र रातो बाँदरलाई पनि यसमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।

यसैगरी, विश्व बैंकबाट कार्बन व्यापार अन्तर्गत प्राप्त हुने १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ स्थानीय स्तरमा परिचालन गर्न पत्र प्राप्त भएको छ। मन्त्रालयले "मन्ट्रियल प्रोटोकल" अन्तर्गतको किगाली संशोधन अनुमोदन प्रस्ताव पनि तयार गरेको छ।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू
वन मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विभिन्न स्थानमा वन क्षेत्रको संरक्षण र सदुपयोगमा विशेष ध्यान दिएको छ। विभिन्न विकास आयोजना, जस्तै बुटवलको उजिरसिंह रङ्गशाला निर्माण, पिपलटार-देउराली सडक निर्माण लगायतका कार्यहरूमा वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति दिइएको छ।