उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, मन्त्री दामोदर भण्डारीको कार्यकालका पहिलो एक सय दिनभित्र उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको भनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का वार्षिक कार्य योजना अनुसार मन्त्रालयले विभिन्न १० मुख्य उपलब्धीहरु यस्ता छन्ः

१. स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम र रोजगारी सिर्जना

सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा १० हजार स्टार्टअप सञ्चालन गरी एक लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने योजना अघि बढाइएको छ। चालु वर्षमा ६०० भन्दा बढी स्टार्टअप उद्यमीलाई रु पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्मको कर्जा प्रदान गरिने योजना छ। यस कार्यक्रमले स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई वित्तीय पहुँच बढाउन सहयोग गर्नेछ। सूचना प्रकाशन गरेपछि पाँच हजार एक सय ५८ जना उद्यमीहरूले प्रस्ताव पेस गरेका छन्, जसबाट छनोट गरी पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रदान गरिनेछ।

२. स्वचालित अनलाइन सेवा प्रणाली

मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा स्वचालित सेवा प्रणालीको सुरुआत गर्दै कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना अघि बढाएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली मार्फत सञ्चालनमा आइसकेको छ। उद्योग विभागलगायत अन्य निकायमा पनि स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयन गर्न कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

३. स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन

मन्त्रालयले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ। स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्दा लागत १५ प्रतिशतले बढ्न सक्ने भए पनि उद्योग तथा व्यवसाय सहजीकरण नीतिलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ, जसले स्वदेशी व्यवसायलाई थप प्रोत्साहन गर्नेछ।

४. सुक्खा बन्दरगाह निर्माण

कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा भारतीय सहयोगमा निर्माण हुन लागेको सुक्खा बन्दरगाहका लागि जग्गा प्रयोग र रुख कटानसम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। यस परियोजनाले नेपालको व्यापारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने मन्त्रालयको राय छ ।

५. सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन

दसैँ, तिहार, छठजस्ता राष्ट्रिय चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सञ्चालन गरिएका यस्ता पसलहरूले उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरू उपलब्ध गराएका छन्। 

६. उद्योग दर्ता र लगानी प्रतिबद्धता

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नीति निर्माण गर्दै मन्त्रालयले उद्योग दर्तामा समेत उत्साहजनक प्रगति गरेको छ। यस अवधिमा १९९ नयाँ उद्योग दर्ता भई ३३ अर्ब ६८ करोड लगानीको प्रतिबद्धता गरिएको छ। 

७. पेट्रोलियम आपूर्ति र भण्डारण

नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच गत असोज १७ मा सम्पन्न सम्झौताले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र भण्डारण क्षमतामा सुधार ल्याउनेछ। भारतको सिलिगुडी देखि झापा चार आलीसम्म पाइपलाइन विस्तार र १८ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण ट्याङ्की निर्माणको योजना भारतको अनुदान सहयोगमा अघि बढाइएको छ। साथै, अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार र ९१ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारण ट्याङ्की निर्माण पनि हुने छ।

८. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) का उद्योगहरू

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा संशोधन पछि भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १० वटा उद्योग स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) अनुमति प्रदान गरिएको छ, जसबाट कूल ३४४ करोड लगानी र ३,५२३ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि १५ वटा उद्योग स्थापना गर्न प्लट अनुमति प्रदान गरिएको छ, जसले ६८४ करोड लगानी र १,२८७ जना रोजगारी सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

९. पेट्रोलियम उत्खनन

दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम उत्खननका लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ। यस कार्यले नेपाललाई पेट्रोलियम स्रोतमा आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

१०. निजीकरण र अन्य सुधारहरू

लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योगहरू पुनर्संरचना गरी निजीकरण समितिमा पेस गरिएका छन्। यसका साथै, विश्व व्यापार सङ्गठनसँगको सहकार्यमा नेपालको राष्ट्रिय व्यापार नीतिको समीक्षा पनि सुरु भएको छ।