सर्वोच्च अदालतले तत्काल सार्वजनिक सेवाहरू र सुविधाहरूको पहुँचका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य बनाउने सरकारको निर्णयलाई लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा र टिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो आदेश जारी गर्दै गृह मन्त्रालयको २४ जुनको निर्णयको तत्काल कार्यान्वयनलाई निलम्बन गरेको हो।

वकिल राम बहादुर रावतले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए। मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, वृद्ध र एकल महिलाहरूका लागि यो कार्ड अनिवार्य बनाउने सूचना जारी गरेको थियो।