रेस्टुरेन्ट, बार, होटल, र लजहरूमा विद्युतीय माध्यमबाट शुल्क तिर्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत रकम फिर्ता पाउने भएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागले आइतबार सूचना जारी गर्दै यो सुविधा उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ।

विभागले विद्युतीय भुक्तानी गर्दा भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता हुने सेवाहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। सूचीमा मदिरा पिउने केन्द्र (बार), चमेना गृह (रेस्टुरेन्ट), होटल, मोटल, लज, र गेस्टहाउस व्यवसायहरू समावेश छन्। विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा नगद प्रोत्साहन स्वरूप उपभोक्ताले भुक्तानी गरेको करको १० प्रतिशत रकम बैंक खातामा स्वचालित रूपमा फिर्ता गरिनेछ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, ०५२ को व्यवस्था अनुरूप विभागले यो निर्णय गरेको हो। यसका लागि केही सर्तहरू तोकिएका छन्, जसअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई विभागबाट विद्युतीय बीजक जारी गर्ने करदाता यस प्रणाली आबद्ध हुन सक्ने भनिएको छ ।

‘डेबिट/क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड, मोबाइलजस्ता विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने विक्रेताले मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्ताले बैंक खातामा स्वचालित रूपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘विद्युतीय बिजकसम्बन्धी कार्यविधि, ०७४ (संशोधनसहित) बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागमा सूचीकृत विद्युतीय उपकरण तथा सफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताले विद्युतीय भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिनेसम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, ०७६ बमोजिम प्रणालीमा सामञ्जस्य हुने गरी आफ्नो सफ्टवेयर परिमार्जन गर्न जानकारी गराइन्छ ।’

यस प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विद्युतीय बिजकसम्बन्धी कार्यविधि, ०७४ (संशोधनसहित) बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागमा सूचीकृत विद्युतीय उपकरण तथा सफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताले आफ्नो सफ्टवेयरलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।

यद्यपि, विद्युतीय कारोबारको यो कार्यक्रम पुरानै भए पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष जोड दिएको थियो। यसका साथै, सरकारले वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदातालाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गराउने योजना पनि अघि सारेको छ।

सरकारले कर छुट दिने क्रममा वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित हुने गरी कर खर्च प्रणाली अवलम्बन गर्ने र करदाताहरूलाई विद्युतीय प्रणालीबाट बिलक जारी गर्न अनिवार्य बनाउने योजना ल्याएको छ। यसबाहेक, व्यवसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यूआर कोडमार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि सरकारले अघि बढाउँदै छ।