राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी (रास्वपा) उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीय दलहरू फेरि विभाजित भएका छन्। उपसभामुख रानामाथि पदीय मर्यादा उल्लंघन र मानव तस्करीको आरोप लागेपछि सत्तापक्षले उनको राजीनामा मागेको छ भने प्रतिपक्षले उनको बचाउ गर्दै सत्तापक्षको कदमको प्रतिवाद गरेको छ।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसदहरूले उपसभामुख रानाको राजीनामा मागे। उनीहरूले रानामाथि पदीय मर्यादा उल्लंघन र मानव तस्करीको आरोप रहेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताए। यद्यपि, प्रतिपक्षीय दलहरू, विशेष गरी माओवादी केन्द्र र रास्वपाका सांसदहरूले भने उपसभामुखको बचाउ गर्दै सत्तापक्षलाई दोषारोपण गरे।

उपसभामुख राना मगरमाथि आरोप लागेको मुख्य विषय २०७९ फागुनमा अमेरिकाको एक कार्यक्रममा जान भिसाको अन्तर्वार्ता मिलाइदिन अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको हो। उक्त पत्रमार्फत उनले पाँच जनालाई अन्तर्वार्ताको समय दिन आग्रह गरेकी थिइन्, जसमा चार पुरुष र एक महिला थिए। यो घटना बाहिर आएपछि रानामाथि प्रश्न उठाइएको थियो।

सत्तापक्षका नेताहरूले उपसभामुखले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएपछि सत्तारूढ दलको बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषय गम्भीर रहेको र राजीनामा वा कानूनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

तर, रास्वपा र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सत्तापक्षको यो कदमलाई संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्‍याउन गरिएको प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको दाबीअनुसार उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने कुरा लोकतन्त्रका लागि अनपेक्षित र अस्वीकार्य हो।

यस प्रकरणलाई राजनीतिक रणनीतिको रूपमा प्रयोग गरी उपसभामुखलाई हटाएर कांग्रेसलाई उपसभामुखको पद दिलाउने प्रयास भएको हुनसक्ने अड्कल समेत भइरहेको छ, किनकि संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बराबरीको स्थितिमा छन्।

#Indira_Rana_Magar